कोलकाता, 5 सेप्टेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी)- द्वारा हालैमा जारी घोटालेबाज उम्मेद्वारहरूको सूचीमाथि सन्देह गहिरिन थालेको छ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)-लाई शंका लागेको छ कि आयोगले नियोजित ढंगमा सूचीलाई काट-छाँट गरेर पेश गरेको हो ताकि अरबौं रुपियाँको अवैध लेनदेनको असली तस्वीर सार्वजनिक नहोस्।

ईडी सूत्र मुताविक एजेन्सीले अब नयाँ रणनीतिमाथि विचार गरिरहेको छ जसान्तर्गत ती नामहरूलाई रणनीतिक ढंगमा चयन गरिनेछ जसको धनको लेनदेनबाट यो साबित भइसकेको छ कि उनीहरूले पैसा दिएर शिक्षकको नोकरी पाएका थिए। त्यसपछि ती नामहरू आयोगको सूचीमा छ कि छैन त्यसमाथि नजर राखिनेछ। यदि यस्तो नामहरू सूचीमा छैन भने स्पष्ट हुन्छ कि सूचीलाई काट-छाँट गरी जारी गरिएको हो।

ईडीको मान्यता छ, आयोगले सुनियोजित ढंगमा संख्या घटाएर उम्मेद्वाहरूको सूचीबद्ध गरेको हो ताकि घोटालाको मोठ रकमलाई कम देखियोस्। एजेन्सीले यो पनि शंका व्यक्त गरेको छ, अहिलेसम्म जारी 1806 जनाको नाम असली आँकड़ाभन्दा धेरै कम छ।

कानूनी जगतबाट पनि आयोगको सूचीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कलकत्ता उच्च न्यायालयका पूर्व न्यायाधीश औ भाजपा सांसद अभिजीत गांगोपाध्याय तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माकपा सांसद विकास रञ्जन भट्टचार्यले दाबी गरेका छन्, सूची अधुरो छ। उनीहरूको भनाइ छ, असली संख्या लगभग 6 हजार वा त्योभन्दा अधिक हुनसक्छ। उनीहरूले आरोप लगाए, आयोगले वास्तविकतालाई लुकाउनको लागि यो सूची सार्वजनिक गरेको हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा