कोलकाता, 05 जनवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर अवधि जोखिममा परेका समुदायहरूलाई मतदान गर्ने अधिकारदेखि वञ्चित नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले ठूलो कदम उठाएको छ। आयोगले राज्यका चयनित जिल्लाहरूमा 160 विशेष विकेन्द्रीकृत सुनवाई केन्द्रहरू स्थापना गर्ने फसेला लिएको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयसित जोड़िएका अधिकारीहरू अनुसार यी 160 केन्द्र दार्जीलिङ, कालेबुङ, अलिपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, झाड़ग्राम, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, बाँकुड़ा, नदिया, पश्चिम बर्दवान, हावड़ा औ उत्तर 24 परगना जिल्लामा खोलिनेछ। आवश्यकता परे दक्षिण 24 परगनाका तटीय क्षेत्रहरूमा पनि यस्ता केही केन्द्रहरू स्थापना गर्न सकिन्छ।

सूत्रले बतायो, यी जिल्लाहरूका मेजिस्ट्रेट जो जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पनि हुन्,- ले आ-आफ्नो क्षेत्रमा यस्तो विशेष केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारीको माध्यमबाट निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो। मागको वैधतलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले यो प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अनुसार एसआईआरको शुरुआतबाटै निर्वायन आयोग यस कुरालाई संवेदनशील रहिआएको छ कि जोखिममा परेका समुदायका मानिसहरूलाई प्रक्रियात्मक जटिलताको कारणले मतदादा सूचीदेखि नहटाइयोस्। त्यसैले समय-समयमा उनीहरूको लागि विशेष छुट दिइएको छ। 160 सुनवाई केन्द्र खोल्ने निर्णयलाई यसै दिशामा उठाइएको ताजा कदम मानिँदैछ।

यी केन्द्रहरू अस्थायी सुनवाई शिविरको रूपमा सुदूरवर्ती क्षेत्रहरूमा एक वा केही दिनसम्मको लागि आयोजना गरिनेछ। यी शिविरहरूमा निर्वाचन अधिकारीहरू स्वयं उपस्थित रहेर मानिसहरूको सुनवाई गर्नेछन् ताकि उनीहरूलाई मुख्यालयसम्म आउनमा कुनै समस्या नहोस्।

यसपूर्व आयोगले यौनकर्मी, ट्रान्सजेण्डर समुदायका मानिसहरू तथा सन्यासीहरूको लागि पनि पहिचान सम्बन्धि दस्तावेजहरूको मामिलामा विशेषछुट दिने घोषणा गरेको थियो। आयोगले स्पष्ट पारेको छ, यी वर्गहरूक मामिलामा पहिचान दस्तावेजको कड़ाई आम मतदाताहरूलाई जस्तो गरिनेछैन ताकि कुनै पनि पात्र नागरिक मतदान अधिकारदेखि वञ्चित नरहोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा