नयाँ दिल्ली, 0१ नोभेम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेशको पिलीभीत विधानसभा क्षेत्रमा मतदाता रेकर्डमा अनधिकृत परिवर्तन गरेको आरोप लागेपछि निर्वाचन आयोगले दुई मतदाता पंजीकरण अधिकारी मयंक गोस्वामी र हेमन्त चौधरीलाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरेको छ।

यस घटनामा सम्बन्धित अधिकारीहरूका साथै कम्प्युटर सञ्चालक अनिल कुमार विरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दामा भारतीय न्याय संहिताको धारा १९८ पनि थपिएको छ। यस धारा अन्तर्गत सार्वजनिक सेवकले जानाजानी कानूनी निर्देशहरू उल्लङ्घन गरी कसैलाई हानि पुर्याउने उद्देश्य राखेमा सजायको व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित अधिकारीहरू विरुद्ध आरोपपत्र अनुसन्धानका लागि पेश गर्न निर्देश दिएको छ। साथै आयोगको पूर्वस्वीकृतिबिना उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न रोक लगाइएको छ। यस सम्बन्धमा आयोगले उत्तर प्रदेशका राज्य निर्वाचन आयुक्तलाई पत्र लेख्दै निलम्बनको सिफारिस गरेको छ।

पत्रमा मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित अदालतमा कड़ाइका साथ वकालत गर्न पनि भनिएको छ। पिलीभीत विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गतका चारवटै विधानसभा क्षेत्रका मतदाता सूची जाँच गर्ने विषयमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको रिपोर्ट एक साताभित्र स्पष्ट टिप्पणी सहित आयोगमा पठाउन निर्देश दिइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी