
कुचबिहार, 13 नोभेम्बर (हि.स.)। राज्य सरकारको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं पहलमा सरकारी स्तरमा धान खरिदको प्रक्रिया आगामी दिसम्बरको पहिलो हप्ताबाट शुरु हुने भएको छ। यस अवधि धान खरिद तथा खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया वा दलालको कुनै पनि अवैध हस्तक्षेपलाई सहन गरिने छैन। राज्यका खाद्यमन्त्री अशोक कीर्तनियाले स्पष्ट चेताउनी दिँदै भने, सरकारी काममा बाधा पुऱ्याउनेहरूलाई सोझै जेल पठाइनेछ।
शुक्रवार खाद्यमन्त्रीले कुचबिहार जिल्ला कलेक्टरको कार्यालयमा सरकारको धान खरिद कार्यक्रम र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था)- लाई लिएर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक गरे। बैठकमा खाद्य विभागका विभिन्न स्तरका अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।
बैठकपछि खाद्यमन्त्री अशोक कीर्तनियाले बताए, दिसम्बरको पहिलो हप्तादेखि धान खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा शुरु हुनेछ। कुनै पनि बिचौलिया वा बिचौलिया बिना किसानहरूले आफ्नो धान सोझै सरकारलाई बेच्न र उनीहरूको बालीको उचित मूल्य समयमै प्राप्त गर्न सक्षम बनाउनु सरकारको लक्ष्य हो। मन्त्रीले बिचौलियाहरूलाई कड़ा चेताउनी दिँदै गैरकानुनी तरिकाले प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नेविरुद्ध कड़ा कारबाही गरिने बताए।
उनले भने, यदि जेलको रोटी खान चाहँदैन भने कुनै पनि प्रकारको गड़बड़ी गर्ने प्रयास नगरियोस्। साथै मन्त्रीले जिल्ला प्रशासनलाई निर्देश दिए, किसानहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको भुक्तानसोझै उनीहरूको ब्याङ्क खातामा सुनिश्चित गरियोस्।
बैठकमा जिल्लाको राशन प्रणाली र सार्वजनिक वितरण प्रणालीको पनि विस्तृत समीक्षा गरियो। अधिकारीहरूलाई खाद्य सुरक्षा एवं राशन सेवाहरूको सम्बन्धमा आम जनताबाट प्राप्त गुनासो तथा समस्याहरूलाई चाँडै पहिचान गर्न र समाधान गर्न निर्देश दिइएयो।
सरकारी धान खरिददेखि लिएर सर्वसाधारणका लागि राशन सेवासम्म हरेक तहमा पारदर्शिता कायम गर्नु अनि जनताको सुविधालाई प्राथमिकता दिनु प्रशासनको दायित्व रहेको मन्त्रीले स्पष्ट पारे।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा