
गान्तोक, 20 नोभेम्बर (हि.स.)। भारत सरकारको सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालयले 18 र 19 नोभेम्बरमा आयोजना गरेको दुईदिने राष्ट्रियस्तरको छलफलमा मन्त्री सामडुप लेप्चा र समाज कल्याण एवं महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यङ्जन कल्याण विभागकी सचिव सारिका प्रधानले सहभागिता जनाएका छन्।
कार्यक्रमले राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूलाई सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र सशक्तिकरणसम्बन्धी प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरूमा छलफल गर्न एकसाथ ल्याएको थियो, जसमा उत्कृष्ट अभ्यास साझा गर्ने, कार्यान्वयन चुनौती पहिचान गर्ने र अवस्थित कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ़ पार्न कार्ययोग्य रणनीतिहरू विकास गर्ने कुरामा ध्यानकेन्द्रित गरिएको थियो।
विचार विमर्शको क्रममा सिक्किम प्रतिनिधिमण्डलले दुई महत्त्वपूर्ण विषयगत क्षेत्र अर्थात् नशामुक्त भारत अभियानअन्तर्गत् रोकथाम र लागुपदार्थको माग न्यूनीकरण र सशक्त विद्यार्थीहरूका लागि पहुँचयोग्य छात्रवृत्तिअन्तर्गत् राज्यको पहल र उत्कृष्ट अभ्यासहरूमाथि प्रकाश पार्दै प्रस्तुति दिइयो।
नशामुक्त भारत अभियानसम्बन्धी प्रस्तुतिले लागुपदार्थ दुरुपयोगसम्बन्धी चेतना जगाउने, निवारक हस्तक्षेप प्रवर्द्धन गर्ने, समुदायहरूलाई परिचालन गर्ने र युवा तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई लागुपदार्थमुक्त समाज निर्माणको सामूहिक प्रयासमा संलग्न गराउने दिशामा राज्यद्वारा गरिएका विभिन्न पहललाई प्रकाश पारेको छ। यसले अभियान कार्यान्वयनमा नवीन दृष्टिकोण, क्षेत्रस्तरीय अनुभव र अन्तरविभागीय अभिसरणलाई पनि प्रदर्शन गरेको छ। प्रस्तुतिले विद्यमान चुनौती, केन्द्रित हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने क्षेत्र र कार्यक्रमको पहुँच, अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुदृढ़ पार्न सुझाउहरूलाई थप रूपरेखा दिएको छ।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति योजनाहरूको प्रस्तुतिले विद्यार्थी विशेषगरी विपन्न र जोखिममा परेका समुदायका लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिमा पहुँच सहज बनाउन गरिएका पहलहरूलाई प्रकाश पारेको छ। यसले छात्रवृत्तिको समयमै वितरण, सुव्यवस्थित आवेदन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया, लाभार्थीमाझ सुधारिएको जागरूकता, प्रभावकारी गुनासो समाधान संयन्त्र र योग्य विद्यार्थीहरूले प्रक्रियागत कठिनाइबिना लाभ प्राप्त गर्न सक्षम छन् भनी सुनिश्चित गर्न संस्थागत समन्वयलाई सुदृढ़ पार्ने महत्त्वमा जोड़ दिएको छ।
मन्त्री र सचिवले अन्य दुई विषयगत क्षेत्र, प्रारम्भिक हस्तक्षेप र दिव्याङ्ग बोझ न्यूनीकरण र विकसित भारतका लागि सुगम्य भारतसम्बन्धी खुल्ला सदन छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिए। छलफलहरू दिव्याङ्गजनका लागि प्रारम्भिक पहिचान र समयमै हस्तक्षेपलाई सुदृढ़ पार्ने, उपयुक्त सहयोग र पुनर्स्थापना सेवाहरूमा पहुँच सुधार गर्ने र उनीहरूको समावेशीकरण र सशक्तिकरणका लागि संस्थागत संयन्त्र बढ़ाउने कुरामा केन्द्रित थिए। विकसित भारतका लागि सुगम्य भारत विषयवस्तुअन्तर्गत् छलफलहरूले पहुँचको महत्त्व र सुधारिएको भौतिक पूर्वाधार, पहुँचयोग्य सार्वजनिक स्थान र सेवा र दिव्याङ्गजनका लागि अवसरहरूमा अवरोधरहित पहुँचमार्फत समावेशी पर्यावरणीय सिर्जना गर्ने कुरामा जोड़ दिए। सिक्किम प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो दृष्टिकोण साझा गर्यो र विद्यमान हस्तक्षेपहरूलाई सुदृढ़ पार्ने, कार्यान्वयन चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र दिव्याङ्गजनका लागि अधिक समावेशीकरण, पहुँचयोग्यता र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यावहारिक उपाय पहिचान गर्नेबारे छलफलमा योगदान पुर्यायो।
प्रस्तुतीकरण र छलफलमा प्रणालीगत सुधारहरूका लागि प्रतिक्रिया र सिफारिशहरू पनि समावेश गरिएको थियो, विशेषगरी कार्यान्वयन खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्ने, प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ़ाउने, अनुगमन संयन्त्रहरूलाई सुदृढ़ पार्ने र लक्षित लाभार्थीहरूलाई लाभको राम्रो वितरण सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड़ दिइएको थियो।
छलफलहरूले राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न, सफल हस्तक्षेपहरूबाट सिक्ने र विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सामना गर्ने चुनौतीको व्यावहारिक समाधानहरू सामूहिक रूपमा पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्यो। सत्रहरूबाट निस्कने प्रतिक्रिया र सुझाउहरूले स्पष्ट रूपमा परिभाषित समयसीमाका साथ थप प्रभावकारी, समावेशी र परिणाममुखी कार्य योजनाहरू विकास गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण आकर्षण 19 नोभेम्बरमा सम्पन्न पूर्ण सत्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति र सम्बोधन थियो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र सशक्तिकरणलाई सुदृढ़ पार्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कल्याणकारी पहलहरूको प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्न राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सामूहिक जिम्मेवारीलाई जोड़ दियो।
मन्त्री र सचिव, समाज कल्याण विभाग र महिला बाल वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यङ्जन कल्याण विभागको सहभागिताले सिक्किम सरकारको सामाजिक कल्याणकारी हस्तक्षेपहरूलाई सुदृढ़ पार्ने, प्रमुख कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्यो। कार्यक्रममा समावेशी विकासको प्रवर्द्धन, जसमा समाजका जोखिममा रहेका वर्गहरूको कल्याण र सशक्तिकरणमा विशेष जोड़ दिइयो।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल