कोलकाता, 24 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सहित चार वटा राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरीमा हुन गइरहेको विधानसभा चुनाउपूर्व चुनाउ आयोगको एक कथित निर्देशिकालाई लिएर विवाद सृजना भएको छ। यस दस्तावेजमा भाजपाको मोहर लागेको दाबी गरिँदैछ जबकि यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक संसारमा खैलाबैला तीव्र भएको छ। यस मुद्दामा अभिषेक ब्यनर्जीले सोशल मीडिया एक्समा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

मंगलवार अभिषेकले आफ्नो पोस्टमा लेखे, “यसै कारणले न्यायपालिकाको अधिकारलाई बिस्तार कमजोर बनाइएको हो तथा मुख्य चुनाउ आयुक्तको चयन प्यानलबाट भारतका मुख्य न्यायाधीशलाई हटाइएको हो। यदि यो प्रवृत्ति यसरी नै जारी रहे चाँड़ै सुप्रीम कोर्टको फसेलामा पनि राजनीतिक प्रभाव देखिन शुरू हुनेछ।”

हाल यस सम्पूर्ण मामिलालाई लिएर आधिकारिक स्तरमा कुनै विस्तृत प्रतिक्रिया सामु आएको छैन। दस्तावेजको सत्यताको पुष्टि हुन बाँकी नै छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा