कोलकाता, 15 अप्रेल (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनाउपूर्व चुनाउ आयोगले कड़ा कदम उठाउँदै जिल्ला प्रशासन अनि जिल्ला पुलिसलाई संवेदनशील क्षेत्रहरूको निरीक्षण गर्ने निर्देस दिएको छ। आयोगले सबै जिल्लाधिकारी, पुलिस आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षकहरूसित भनेको छ, उसले हिंसा प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमण गरी 16 अप्रेलको साँझ 5 बजेसम्ममा विस्तृत रिपोर्ट सुम्पियोस्।

आयोगको निर्देश अनुसार अधिकारीहरूले ती क्षेत्र तथा बूथहरूको निरीक्षण गर्नुपर्छ जहाँ वर्ष 2021-को विधानसभा चुनाउ, वर्ष 2023- को पञ्चायत चुनाउ औ वर्ष 2024- को लोकसभा चुनाउ अवधि हिंसात्मक घटनाहरू घटेका थिए। यसमा मतदानपूर्व, मतदान अवधि तथा मतदानपछि घटनाहरू भएका क्षेत्रहरूलाई सामेल गरिएको छ।

चुनाउ आयोगले यो पनि निर्देश दिएको छ, प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मोबाइल, सैटेलाइट औ वायरलेस सञ्चार व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ताकि कुनै पनि आपत स्थितिमा तुरून्तै सम्पर्क गर्न सकियोस्। जिल्लाधिकारी र पुलिस अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा यी क्षेत्रहरूको दौड़ाह गर्नेछन् भने चुनाउपूर्व सञ्चार व्यवस्थालाई पूर्ण दुरूस्त बनाउनेछन्।

आयोगले मतदान कर्मीहरूको लागि दिशा-निर्देशलाई दोहोऱ्याउँदै निष्पक्षतामाथि बल दिएको छ। स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, कुनै पनि कर्मचारीले कुनै राजनीतिक प्रभाव, उपहार वा लाभलाई स्वीकार गर्नेछैन। मतदानपूर्व मक पोल गराउन अनिवार्य बनाइएको छ भने ईभीएम र भीभीप्याट मशिनहरूको जाँच पनि आवश्यक हुनेछ। मतदान अवधि कुनै पनि प्रकारको अनियमितता भएको खण्डमा तत्कालै आयोगको एप वा मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्छ।

यसबीच कोलकाता पुलिसले पनि कड़ाई देखाउँदैै सबै थानाहरूलाई थाँतीमा रहेका पक्राउ वारन्टहरूलाई तत्काल निष्पादित गर्ने निर्देश दिएको छ।

वारन्ट भएका आरोपीहरूलाई तुरून्तै पक्राउ गरियोस् अनि गरिएको कारबाहीको जानकारी लालबजारस्थित मुख्यालयलाई दिइयोस्। यो निर्देश जमानती तथा गैर-जमानती दुवै प्रकारको वारन्टमा लागू हुनेछ।

पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनाउ दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरमको मतदान आगामी 23 अप्रेल अनि दोस्रो चरमको 29 अप्रेलमा हुनेछ भने मतगणना आगामी 4 मईमा हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा