
गुवाहाटी, 17 अप्रेल (हि.स.)। असम सरकारका महाधिवक्ता देबोजित लोन सैकियाले शुक्रवार भने, उच्चतम न्यायालयमा कंग्रेस नेता पवन खेड़ाको याचिका खारेज भएपछि उनले असमको न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रियालाई अप्नाउनुपर्छ।
उनले आज मीडियासित बातचित गर्दै भने, पवन खेड़ाले तेलंगाना हाई कोर्टद्वारा दिइएको जमानत आदेशमाथि लगाइएको रोकलाई चुनौती दिँदै उच्चतम न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेका थिए। उनले आफ्नो पक्षमा राहतको माग गरेका थिए। तर उच्चतम न्यायालयले उनको याचिकालाई खारेज गर्दै उनलाई आज असमको अदालतमा अग्रिम जमानतको निम्ति आवेदन गर्ने सल्लाह दियो।
महाधिवक्ता देबोजित लोन सैकियाले अझ बताए, न्यायालयको यस निर्णयपछि खेड़ाले अब असमका न्यायालयहरूमै उचित कानूनी प्रक्रिया अप्नाउनुपर्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा