इटानगर, 07 अप्रेल (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश कंग्रेस कमिटी (एपीसीसी)- का अध्यक्ष बोसीराम सिरमले वर्तमान मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुका आफन्तहरूलाई कथित रूपमा अनियमित रूपले सरकारी ठेका आवन्टन गरिएको मामिलामा केन्द्रिय जाँच ब्यूरो (सीबीआई)- मार्फत प्रारम्भिक जाँच गराउने भारतको सर्वोच्च न्यायालयको निर्देशलाई स्वागत गरेका छन्।

उनले मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुलाई नैतिकताको आधारमा जाँच जारी रहुञ्जेलसम्म आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने माग गरेका छन्।

यस घटनाक्रमलाई एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप बताउँदै सिरमले भने, न्यायालयको आदेशले अरुणाचल प्रदेशमा वर्तमान भाजपा नेतृत्वाधिन सरकार अन्तर्गत कथित भ्रष्टाचार, भाइ-भतिजावाद एवं सत्ताको दुरुपयोगमाथि गम्भीर चिन्ताहरूलाई दर्शाउँछ।

उनले भने, सत्तामा बसेका मानिसहरूसित घनिष्ठ रूपले जोड़िएका व्यक्तिहरूको लाभको लागि सार्वजनिक संसाधनहरूको दुरूपयोगसित सम्बन्धित मुद्दालाई वर्षौंदेखिको बारम्बार उठाइएको छ तथा सर्वोच्च न्यायालयको निर्देशले अब ती चिन्तहरूलाई सही साबित गरिदिएको छ। 1,270 कड़ोर रुपियाँभन्दा अधिकको ठेकाको रिपोर्टको आधारमा सिरमले आरोपहरूलाई जनताको विश्वासको घोर उल्लंघन औ पारदर्शिता, जवाफदेही र नैतिक शासनका सिद्धान्तहरूको उल्लंघन बताए। उनले भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहिष्णुता- का दाबीहरूको पनि आलोचना गर्दै भने, हालका घटनाक्रमहरूको आलोकमा यो दाबी झुटो साबित हुन्छ।

उनले प्रधानमन्त्रीको नारा- न खान्छु, न खान दिन्छु-लाई आधार मान्दै टिप्पणी गरे, अरूणाचल प्रदेशको स्थिति यस प्रतिबद्धताको विपरीत छ।

एपीसीसीका प्रमुख मागहरू:

जाँचको परिणाम नआउञ्जेलसम्म मुख्यमन्त्रीको नैतिक आधारमा तत्काल राजीनामा, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जाँच, अधिमानतः न्यायिक निगरानीमा, सर्वोच्च न्यायालयका निर्देशहरूको कड़ाई पूर्वक पालन जसमा अभिलेखहरूको संरक्षण र जाँच एजेन्सीसित पूर्ण सहयोग सामेल छन्।

सिरमले निकटवर्ती पारिवारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई लाभ पुऱ्याउनको लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको दुरूपयोगमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, यस्ता प्रथाहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाी कमजोर बनाउँछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा