कोलकाता, 07 अप्रेल (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउ- 2026 को पहिलो चरणको लागि मतदाता सूचीलाई गए सोमवार मध्यरात्रिदेखि फ्रीज गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवालले स्पष्ट पारेका छन्, समय-सीमापछि न्यायाधिकरणको आदेश अनुरूप सूचीमा नाम सामेल नगरिएका मानिसहरूले यस चरणमा मतदान गर्न सक्ने छैनन्।
यदि कुनै मतदाताको नाम न्यायाधिकरणको आदेशमा पछि जोड़िन्छ भने उसले भविष्यको चुनाउमा मतदान गर्ने सक्नेछ, तर यस चरणमा होइन।
निर्वाचन आयोग अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत 60 लाख मतदाताहरूको नाम जाँच गरिएको थियो जसमध्ये 58 लाख मामिलालालाई न्यायिक अधिकारीहरूले सुल्झाए। तथापि हटाइएका नामहरूको सठीक संख्या नबताइए पनि संकेत दिइयो कि विचाराधिन मामिलाहरूमा लगभग 45 प्रतिशत मामिलामा नाम हटाउनसक्छ। यस हिसाबले लगभग 27 लाक मतदाताहरूको नाम सूचीबाट हट्ने सम्भावना छ।
प्रभावित मतदाताहरूलाई न्यायाधिकरणमा अपील गर्ने विकल्प दिइएको भए पनि आम मानिसहरूको लागि न्यायाधिकरणले पूर्ण रूपले कहिलेदेखि काम शुरू गर्नेछ, त्यसलाई लिएर अहिले पनि अनिश्चितता नै छ।
सर्वोच्च न्यायालयको निर्देशमा न्यायाधिकरणहरूले अहिलेसम्ममा पाँच वटा मामिलाको सुनवाई गरिसकेका छन्। प्रस्तावित 19 न्यायाधिकरणमध्ये हाल मात्र 6-को लागि बुनियादी ढाँचा तयार हुन सकेको छ जसबाट उनीहरूको उपलब्धता र समय-सीमालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले बतायो, सर्वोच्च न्यायालयले न्यायाधिकरण समितिलाई एक मानदण्ड संचालन प्रक्रिया तयार गर्ने निर्देश दिएको छ। अधिकारीहरूको भनाइ छ, यो प्रक्रिया तयार हुञ्जेलसम्ममा रहेका 13 न्यायाधिकरणहरूको ढाँचा पनि तयार गरिनेछ। तथापि सर्वसाधारण मानिसहरूको सुनवाई कहिलेदेखि शुरू हुन्छ, यसको स्पष्ट समय-सीमा दिइएको छैन।
सुनवाई अवधि सर्वोच्च न्यायालयले सबै 19 अपीलीय न्यायाधिकरणहरूको लागि एक समान प्रक्रिया लागू गर्ने निर्देश पनि दियो जसान्तर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशलाी तीन पूर्व वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशहरू वा न्यायाधीशहरूको एउटा समिति गठन गर्न भनिएको छ जसले सबै न्यायाधिकरणहरूको लागि एक समान ढाँचा तय गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
