गान्तोक, 12 जून (हि.स.)। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले शुक्रवार नयाँ दिल्लीमा आयोजित नीति आयोग र पूर्वोत्तर राज्यका मुख्यमन्त्री र मुख्य सचिवबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अंशग्रहण गरेका छन्।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले नीति आयोग र भारत सरकारलाई पूर्वोत्तर क्षेत्रको विकासमा निरन्तर सहयोग र मार्गदर्शनका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वको प्रशंसा गरे र यस क्षेत्रमा सम्पर्कता, पूर्वाधार, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिभिटी, लगानी र मानव विकासमा हासिल भएको उल्लेखनीय प्रगतिमाथि प्रकाश पारे।

मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको उपस्थितिमा सिक्किमलाई हालै पूर्ण साक्षर राज्य घोषित गरिएको, जसले यो देशको पाँचौँ पूर्ण साक्षर राज्य बनेको अवगत गराए। उनले शिक्षामा राज्य सरकारका परिवर्तनकारी पहल (जसमा मुख्यमन्त्रीको मोडेल स्कूल पहल र मुख्यमन्त्रीको विशेष सङ्ख्यात्मकता कार्यक्रम समावेश छन्) माथि प्रकाश पारे।

मुख्यमन्त्रीले पर्यावरण संरक्षणमा सिक्किमका उपलब्धि जस्तै भारतको पहिलो युनेस्को मिश्रित विश्व सम्पदा स्थलको रूपमा कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्जलले पाएको मान्यता र राज्यको खेचेपेरी ताललाई पहिलो रामसार स्थलको रूपमा घोषणा गरिएको विषयमाथि रेखाङ्कित गरे। उनले ‘मेरो रुख मेरो सन्तति’ र शिशु समृद्धि योजनाजस्ता प्रमुख पहलहरूमाथि थप प्रकाश पारे।

महिला सशक्तिकरण र सामाजिक कल्याणमाथि जोड़ दिँदै मुख्यमन्त्रीले सरकारी सेवा र प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूका लागि 33 प्रतिशत आरक्षणको प्रावधानसँगै महिलाहरूको स्वास्थ्य, मर्यादा र आर्थिक सुरक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न योजनामाथि जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्रीले सिक्किम इन्स्पायर्स पहल, मनोसामाजिक सहयोग प्रणालीको सुदृढ़ीकरण र लागुपदार्थ दुरुपयोगविरुद्ध राज्यको निरन्तर अभियानमार्फत मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथाममा सिक्किमका अग्रणी प्रयासहरूमाथि पनि प्रकाश पारे।

सिक्किम भिजन 2047 अन्तर्गत राज्यको दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र साझा गर्दै उनले सिक्किमले प्रमाण-आधारित शासन, मूल्य-शृङ्खला विकास, उद्यमशीलता र दिगो वृद्धिमार्फत प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर 80,000 भन्दा बढ़ीका साथ 70 अरब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको अवगत गराए।

मुख्यमन्त्रीले भारत सरकारबाट सहयोग आवश्यक पर्ने धेरै प्रमुख मुद्दा पनि उठाए। उनले विशेषगरी एनएच-10 मा र मल्ली र सेवकबीचको वैकल्पिक राजमार्गको विकास, सिङ्ताम-मल्ली ग्रीनफिल्ड क्लाइमेट रेजिलियन्ट एलाइनमेन्ट (एनएच-210) को कार्यान्वयन, र एनएच-717 को निर्माणका लागि सड़क सम्पर्कलाई सुदृढ़ पार्ने तत्काल आवश्यकतामा जोड़ दिँदै सहयोगको पनि अपेक्षा राखे।

मुख्यमन्त्रीले उत्तर सिक्किममा जलवायु-रेजिलियन्ट पूर्वाधारको आवश्यकतालाई थप प्रकाश पारे, जसमा एनएच-310ए र एनएच-310एजी को स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग, सुरुङ, पुल र ढलान स्थिरीकरण उपायहरूको विकास समावेश छन्।

जून, 2024 देखि पाकिम विमानस्थलमा व्यावसायिक उड़ान सञ्चालनको निलम्बनप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै मुख्यमन्त्रीले नियमित हवाई सेवाहरूको चाँड़ै पुनर्स्थापना गर्न अनुरोध गरे। उनले सिक्किम र राष्ट्रिय यातायात सञ्जालबीचको सहज सम्पर्क सुधार गर्न अद्यतन गरिएको बाघडोगरा विमानस्थलमा रेलवे सम्पर्कताको प्रस्ताव पनि गरे।

मुख्यमन्त्रीले दुर्गम र पहाड़ी क्षेत्रहरूमा उच्च-गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्न हेतु भारत सरकारलाई सेवक-रम्फू रेलवे परियोजनाको सम्पन्नतालाई तीव्रता दिन र भारतनेट 3.0 अन्तर्गत भविष्यका लागि तयार डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

जनजाति जनसङ्ख्यामा घट्दो कुल प्रजनन दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले राज्यले सामना गरिरहेका जनसाङ्ख्यिकीय चुनौतीहरूमा बढ़ी ध्यान दिन आह्वान गरे।

मुख्यमन्त्रीले 2027 पछि पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन नीति (एनईआईआईपीपी) लाई विस्तार गर्न, एमओभीसीडीएनईआर योजनाको विच्छेदनको पुनर्विचार गर्न, नथुला व्यापार मार्गमा पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न र सिक्किम-नेपाल सीमामा चिवाभञ्ज्याङमा प्रस्तावित एकीकृत चेक पोस्ट र मल्टिमोडल करिडोरको लागि समर्थन गर्न पनि अनुरोध गरे।

विकसित भारत 2047 को दृष्टिकोणप्रति सिक्किमको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै मुख्यमन्त्रीले भारत सरकार र नीति आयोगको निरन्तर सहयोगमा सिक्किम सन्तुलित, समावेशी र दिगो विकासको मोडेलको रूपमा देखा पर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल