कोलकाता, 29 जून (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सित सम्बन्धित विधेयक सोमवार पेश गरिने सम्भावना हाल टरेको छ। विधानसभा सूत्र अनुसार राज्य सरकारले पहिला यस विषयमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछ। समितिको सिफारिस तथा रिपोर्टको आधारमा पछि विधेयकलाई विधानसभामा ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय लिइनेछ।

सोमवार राज्य विधानसभाको बजेट सत्रको पहिला चरण समाप्त भइरहेको छ जबकि दोस्रो चरण आगामी 7 जुलाईदेखि शुरू हुनेछ। विधेयक दोस्रो चरणमा पेश गरिनेछ कि गरिनेछैन, यसमाथि अन्तिम निर्णय कानून विभागले लिनेछ। वर्तमानमा कानून विभागका प्रभार मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीसित छ। सूत्र मुताविक मुख्यमन्त्रीले सोमवार विधानसभामा समान नागरिक संहिताको मुद्दामा एक महत्वपूर्ण बयान पनि दिन सक्नेछन्।

तथापि प्रस्तावित उच्चस्तरीय समितिमा कुन-कुन मानिसहरूलाई सामेल गरिनेछ र त्यसको कार्यप्रणाली के हुनेछ, यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी बाहिरिएको छैन। भनिन्छ, मुख्यमन्त्रीको सम्भावित बयानमा यी पाटोहरूमाथि पनि स्पष्टता आउनसक्छ।

गत बिहीवारदेखि नै यस कुरामाथि चर्चा चलिरहेको थियो कि सरकारले सोमवार यूसीसी विधेयक विधानसभामा पेश गर्न सक्छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले विधानसभामा आफ्नो भाषणमा समान नागरिक संहिताको पक्षमा व्यापक वकालत गरेका थिए। पछि उनले एक पार्टी कार्यक्रममा पनि यस मुद्दालाी दोहोऱ्याए जसपश्चात विधेयक पेश गरिने अड़कल अझ तीव्र भएको थियो। तर अब सूत्रको भनाइ छ, सरकारले हाल यस प्रक्रियालाई टार्ने फसेला लिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा