नयाँ दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्लीबासीहरूलाई तोकिएको समय-सीमाभित्रमा सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताको नेतृत्वमा दिल्ली क्याबिनेटले 'दिल्ली (नागरिकहरूको तय समय-सीमामा तथा सहजै सेवाहरू पाउने अधिकार) विधेयक- 2026'-लाई स्वीकृति दिएको छ।

यो विधेयकले वर्ष 2011- को कानूनको स्थान लिनेछ भने नागरिकहरूमाथि केन्द्रित गवर्नेन्सको लागि एक आधुनिक, टेक्नोलजी-आधारित कानूनी ढाँचा बनाउनेछ। सो जानकारी सीएमओ दिल्लीले सोशल मीडिया अकाउन्टमा साझा गऱ्यो।

दिल्ली सरकार मुताविक नागरिकहरूलाई अब तय समय-सीमाभित्रमा सेवा पाउने कानूनी अधिकार प्राप्त भएको छ। नागरिकहरूलाई शुरूदेखि अन्तिमसम्म डिजीटल सेवा प्राप्त हुनेछ। नागरिकहरूको सिकायतको समाधान गर्नको लागि स्वतन्त्र व्यवस्था हुनेछ। दिल्ली सेवा अधिकार आयोग हुनेछ। जरीमानाको माध्यमबाट जवाफदेही तय हुनेछ। योसँगसँगै पारदर्शी, टेक्नोलजी-आधारित औ नागरिकहरूमाथि केन्द्रित शासन हुनेछ।

सीएमओले भन्यो, दिल्ली सरकारले 'सेवा नै सङ्कल्प'- को भावनाबाट प्रेरित भएर यस्तो महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ। यो सेवाहरूमा तीव्रता, पारदर्शिता औ सेवामाथि आधारित 'विकसित दिल्ली'- को दिशामा थप एउटा निर्णायक कदम हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा