नयाँ दिल्ली, 19 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली सरकारले जनकपुरीस्थित एक निजी स्कूलको प्रबन्धनलाई नानीहरूको सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही, अवैध शाखा सञ्चालन तथा व्यापक रूपमा वित्तीय अनियमितताको सम्बन्धमा कारण बताऊ नोटिस जारी गरेको छ।

दिल्लीका शिक्षा मन्त्री आशिष सूदले शिक्षा निदेशालयलाई स्कूलको प्रबन्धन ट्रस्ट औ यसका पदाधिकारीहरूविरुद्ध कानूनी प्रावधानहरू अन्तर्गत कड़ा कारबाही गर्ने निर्देश दिएका छन्। स्कूललाई आफ्नो पक्ष राख्नको लागि सात दिनको समय दिइएको छ।निर्धारित अवधिमा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नभए प्रस्तावित कड़ा कारबाही तत्कालै शुरू गरिनेछ।

शिक्षा मन्त्रीले आइतवार विज्ञप्ती जारी गरी बताए, नानीहरूको सुरक्षा र गरिमासित कुनै पनि किसिमको सम्झौता दिल्ली सरकारलाई स्वीकार छैन। विद्याल यी लोको प्यारेन्टिसको सिद्धान्त अन्तर्गत प्रत्येक बाल-बालिकाको सुरक्षा गर्नको लागि कानूनी औ नैतिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ। यदि कुनै संस्थाले बाल यौन उत्पीड़न जस्तो गम्भीर घटनालाई लुकाउँछ, आवासीय भवनको बेसमेन्टमा अवैध रूपमा शाखा चलाउँछ तथा विद्यालयको धन दुरूपयोग गर्छ भने सरकार मूकदर्शक भएर बस्नेछैन। आवश्यकता परे विद्यालयको प्रबन्धनलाई आफ्नो अधिनमा लिने अनि उसको भूमिको लीज रद्द गर्ने कारबाही पनि गरिनेछ।

मन्त्रीले बताए, शिक्षा निदेशालयका विभिन्न समितिहरूद्वारा गरिएको विस्तृत जाँचमा विद्यालयमा प्रशासनिक, वित्तीय औ बाल सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर कमी-कमजोरीहरू रहेको खुलासा भएको छ। गत 30 अप्रेल, 2026-मा प्री-प्राइमरी शाखामा नर्सरीकी एक छात्रासित कथित यौन उत्पीड़नको घटना भयो जसको जानकारी विद्यालय प्रबन्धनले अनिवार्य प्रावदानहरू हुँदाहँदै पनि शिक्षा निदेशालयलाई दिएन। उनले भने, पुलिस जाँचमा प्री-प्राइमरी परिसरका सबै 64 सीसीटीभी क्यामराहरूलाई बन्द पाइयो। विद्यालयले सुनियोजित ढङ्गमा त्यसको रखरखाउको अनुबन्ध गराएको थिएन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा