नयाँ दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली सरकारले बिजुली कम्पनी (डिस्कम्स)-हरूको क्याग अडिट गर्ने आदेश जारी गरेको छ। दिल्लीका ऊर्जा मन्त्री आशिष सूदले भने, दिल्लीको डिस्कम्सको क्याड अडिट गर्ने औपचारिक आदेश दिल्लीको बिजुली क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेही तथा सुशासनको दिशामा एक ऐतिहासिक कदम हो। योभन्दा पनि अधिक महत्वपूर्ण के छ भने यो दिल्लीका प्रत्येक बिजुली उपभोक्ता तथा प्रत्येक इमानदार करदाताको जीत हो।

मन्त्री सूदले बिहिवार बयान जारी गर्दै भने, लगभग 38 हजार करोड़ रुपियाँको रेगुलेटरी एसेट्स लगातार कसरी बढ़्दै गयो र यसको लाभ कसलाई प्राप्त भयो जबकि यसको बोझ दिल्लीका मानिसहरूमाथि पऱ्यो। क्याग अडिटले यी सबै तथ्यहरूको खुलासा गर्नेछ। उनले भने, बिजुली क्षेत्रको निजीकरण पश्चात वर्षौंसम्म अनेकौं वित्तीय निर्णय, विशेष व्यवस्था औ लगातार बढ़्दो देनदारीहरूको सार्वजनिक जाँच हुन सकेन। पछिल्लो आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकारले व्यवस्थाको जाँच गर्नको सट्टा त्यसलाई संरक्षण दिने काम गऱ्यो। उनले भने, जुन काम आआपले दश वर्षसम्म पनि गर्न सकेन हाम्रो सरकारले केही महिनाभित्रै त्यसको शुरूआत गरेको छ।

मन्त्री सूदले भने, यो अडिट पूर्व सरकारका कामहरूको जाँच मात्र नभएर दिल्लीको बिजुली क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आधारशिला पनि हो।यसको वास्तविक सफलता ती सुधारात्मक कदम, अधिक प्रभावकारी नियमन औ मजबुत जवाफदेहीबाट तय हुनेछ जुन यसपछि लागू गरिनेछ। उनले बताए, दिल्लीको कुनै पनि इमानदार करदाता कसैको निजी हित, विशेष कृपा वा गलत निर्णयको मूल्य चुकाउनको लागि बाध्य हुने छैनन्। जनताको धनको एक रुपियाँ पनि सुरक्षित राख्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा