गान्तोक, 26 जुलाई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिक्किमले हालैमा सम्पन्न भएको बजेट अधिवेशनमा वित्तीय वर्ष 2026-27 को निम्ति पारित गरिएको 18,455 करोड़को बजेटलाई स्वागत जनाएको छ। अर्कातिर, प्रदेश भाजपाले बजेटका राम्रा पक्षहरूमाथि प्रकाश पार्दै सरकारको सराहना गरेको छ भने कतिपय विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दै चिन्ता पनि प्रकट गरेको छ।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पासाङ ग्याली शेर्पाले आज पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वित्तीय वर्ष 2026-27 को निम्ति पारित गरिएको 18,455 करोड़को बजेटको स्वागत गरे। उनले यस बजेटमा धेरै सकारात्मक पक्षहरू देख्न पाएको उल्लेख गर्दै सरकारले किसान क्रेडिट कार्ड, सडक निर्माण एवं मरम्मति, जन्मदर, शिक्षा आदि विषयमा लिएका निर्णयहरू स्वागतयोग्य रहेको बताए।

उनले बताए अनुसार, क्रिसान क्रेडिट कार्डमा किसानहरूलाई सात प्रतिशतको दरले लोन उपलब्ध गराइन्छ। समयमा लोन फिर्ता गर्ने किसानहरूको निम्ति केन्द्र सरकारले तीन प्रतिशत लोन भुक्तान गरिदिन्छ भने किसानहरूले केवल चार प्रतिशत लोन फिर्ता गर्नुपर्छ।सिक्किम सरकारले यस बजेटमा समयमा लोन फिर्ता गर्ने किसानहरूको निम्ति थप तीन प्रतिशत लोन भुक्तान गरिदिने निर्णय लिएको छ। यस कारण अब किसानहरूले केवल एक प्रतिशत मात्र लोन फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

उनले राज्यका सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले 546 करोड रूपियॉं आवण्टन गरेको र सडक मरम्मतिका लागि थप 362 करोड आवण्टन गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे। उनले सडक निर्माण गर्दा ढल निकास र पर्यटन केन्द्रहरूलाई जोड्ने मार्गहरूलाई प्राथमिकता दिन सुझाउ पनि दिए। सरकारले बजेटमा राज्यको घट्दो जन्मदर र एचपीवी खोपको लागि लिएको निर्णय पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए।

अर्कातिर, प्रवक्ता शेर्पाले यस बजेटमा सिक्किमले केन्द्रबाट 12 हजार करोड रूपियॉंभन्दा धेरै राशि पाइरहेको अवगत गराउॅंदै सिक्किम राजस्व आय केवल 3399 करोड रहेको बताए। सरकारले आफ्नो आयबाट केवल 27 प्रतिशत सरकारी कर्मचारीहरूको वेतन भुक्तन गर्न सक्ने स्थिति रहेको उनले बताए। यस्तो स्थितिमा राज्य सरकारले आफ्नो राजस्व आय बढाउने दिशामा कदम उठाउनु पर्ने उनले सुझाउ राखे।

उनले सिक्किम राज्य ब्याङ्क र रेजिस्ट्रेशन अफ् कम्पनीज एक्ट, 1961 सिक्किमको गोल्ड माइन हो भन्दै यसलाई सिक्किमेहरूको हितमा उपयोग गर्न सकियो भने राजस्व आय बढाउन ठूलो मद्दत पुग्ने बताए। उनले केन्द्रबाट धेरै पटक पत्र पठाइएको भए तापनि राज्यबाट कुनै जवाफ नदिएकाले कम्पनीज एक्ट पेन्डुलम बनेको बताए। यसैगरी, सिक्किम राज्य ब्याङ्कलाई आधुनिक रूपमा चलाउन सकियो भने धेरै फाइदा पुग्ने बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल