कोलकाता, 03 जुलाई (हि. स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले नागरिक सेवाहरूलाई अधिक पारदर्शी, सरल औ सहज बनाउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले शुक्रवार घोषणा गरे, राज्यमा खतियान (भूमि अधिकार अभिलेख) औ जमीनको प्लट सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्नको लागि पहिला लिइने आवेदन शुल्कलाई पूर्ण रूपले समाप्त गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले एक्समा जारी आफ्नो सन्देशमा भने, राज्यसरकार यो सुनिश्चित गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ कि नागरिक सेवाहरू पारदर्शी, झञ्झटमुक्त औ सबैको लागि सहजै उपलब्ध होस्। यसै उद्देश्यले पूर्ववर्ती सरकारको समयमा भूमि अभिलेख तथा प्लट सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्नको लागि असुल गरिने आवेदन शुल्कलाई अब औपचारिक रूपमा समाप्त गरिएको छ।
उनले बताए, अब राज्यका नागरिकहरूले कुनै शुल्क बिनै अनलाइन आफ्नो खतियार तथा जमीनको प्लटको जानकारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड गर्न सक्नेछन्। यसको लागि कुनै पनि प्रकारको आवेदन शुल्क वा प्रमाणीकरण शुल्क लिइनेछैन।
मुख्यमन्त्रीले भने, यस फसेलाबाट राज्यभरिका सबै भूमि मालिकहरूलाई सोझै लाभ पुग्नेछ विशेष गरी किसानहरूले ठूलो राहत पाउनेछन्। अब उनीहरूले आफ्नो जमीनसित सम्बन्धित आधिकारिक रेकर्ड प्राप्त गर्नको लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क भुक्तान गर्नु पर्नेछैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट सहजै पूरा गर्न सकिन्छ।
उनले भने, सरकारको उद्देश्य भूमि सम्बन्धि सेवाहरूलाई अधिक पारदर्शी औ नागरिक अनुकूल बनाउनु हो ताकि मानिसहरूलाई आवश्यक दस्तावेज प्राप्त गर्नमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नहोस्।
मुख्यमनन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा भने, तपाईको जमीन, तपाईको अधिकार अनि तपाईको जानकारी अब मात्र एक क्लिक टाड़ा छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
