कोलकाता , 05 जुलाई (हि. स.)। राज्य सरकारले खाद्य साथी योजना अन्तर्गत अयोग्य लाभार्थीहरूलाई चिन्हित गरी उनीहरूलाई सूचीबाट हटाउनको लागि नयाँ मानदण्ड सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी गरेको छ। निर्देशमा भनिएको छ, जुन आवेदकहरूलाई पहिलाबाटै अन्य कुनै माध्यमबाट सुविधा प्राप्त भइरहेको थियो, तर उनीहरूको नाम सूचीबाट हटाइएको छैन, यस्ता आवेदकहरूको मामिलामा प्राथमिकताको आधारमा सत्यापन गरिनेछ।

एसओपी अनुसार प्रत्येक आवेदनको वास्तविक दस्तावेजहरूको आधारमा सत्यापन गरिनेछ भने सबै आवश्यक दस्तावेज पोर्टलमा अपलोड गरिनेछ ताकि कुनै पनि अयोग्य व्यक्तिको नाम लाभार्थीहरूको सूचीमा सामेल नहोस्। जुन आवेदनहरूमा परिवारको आय, जीएसटी, ब्याङ्क खाता वा अन्य दस्तावेजहरूको आधारमा आवेदनलाई रद्द गरिएको थियो, ती सबै मामिलाहरूको पुनः जाँच गरी सम्बन्धित दस्तावेजहरू पोर्टलमा अपलोड गर्ने निर्देश दिइएको छ। यो कार्य निर्धारित समय-सीमाभित्रमा पूरा गर्नुपर्छ ताकि पात्र लाभार्थीहरूलाई समयमा योजनाको लाभ प्राप्त हुन सकोस्।

यस अतिरिक्त अफलाइन आवेदनहरूको डिजिटलीकरण, सबै लम्बित मामिलाहरूको समाधान तथा ब्याङ्क खातासित सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन अनि सम्बन्धित ब्याङ्कहरूबीच समन्वय स्थापित गर्ने निर्देश पनि दिइएको छ।

राज्य सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन, एसडीओ, बीडीओ तथा नगर निकायहरूलाई निर्देशलााई कड़ाईपूर्वक पालन गर्दै तय समय-सीमाभित्रमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा