नयाँ दिल्ली, 16 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली सरकारले राजधानीमा आधुनिक ई-क्याबिनेट प्रणाली लागू गर्नेछ। यसै दिशामा मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर (एनआईसी)- का विशेषज्ञहरूसित विस्तृत चर्चा गरिन्। बैठकमा एसी डिजिटल व्यवस्थामाथि विचार गरियो जसको माध्यमबाट दिल्ली सरकारका क्याबिनेट बैठकहरूको सम्पूर्म प्रक्रिया कागज रहित (पेपरलेस), अधिक सुरक्षित, तेज औ पारदर्शी बनाउन सकियोस्।
मुख्यमन्त्रीले आइतवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनिन्, वर्तमान समयमा शासन-प्रशासनमा तकनिकलाई प्रभावकारी ढङ्गमा उपयोग गर्नु समयको आवश्यकता हो। दिल्ली सरकारको लक्ष्य यस्तो व्यवस्था विकसित गर्नु हो जसमा सरकारी प्रक्रियाहरू सरल होस्, निर्णय तीव्र गतिमा लिन सकियोस् तथा त्यसको क्रियान्वनमाथि लगातार निगरानी राख्न सम्भव होस्। ई-क्याबिनेट प्रणालीको माध्यमबाट क्याबिनेट बैठकहरूसित सम्बन्धित सबै दस्तावेजहरू जस्तै क्याबिनेट नोट्स, बैठकको एजेण्डा, त्योसित संलग्न दस्तावेज (एनेक्सर), क्याबिनेटको निर्णय औ बैठकको कारबाही (मिनट्स)-लाई सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट तयार, साझा औ सम्बन्धित अधिकारीहरूसम्म पुऱ्याउन सकियोस्। यसबाट कागजमाथिको निर्भरता लगभग समाप्त हुनेछ अनि सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बन्नेछ।
उनले भनिन्, यस प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के छ भने यसमा प्रत्येक मन्त्री औ अधिकारीलाई उसको जिम्मेवारी अनुसार अलग-अलग स्तरको डिजिटल पहुँच दिन सकिन्छ। मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय सचिव जस्ता सबै अधिकृत अधिकारीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारै सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई हेर्न सक्नेछन्। यसबाट गोपनीय जानकारीको सुरक्षा अझ बढ़ी मजबुत हुनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थामा क्याबिनेट नोट्स जमा गर्ने, त्यसको जाँच गर्ने, स्वीकृति दिने, सम्बन्धित अधिकारीहरूसम्म पुऱ्याउने अनि भविष्यको लागि सुरक्षित रेकर्डको रूपमा संरक्षित गर्ने जस्तो सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसबाट अनावश्यक ढिल्याई कम हुनेछ अनि प्रशासनिक कार्यहरूमा तीव्रता आउनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
16 Aug 2026
