गान्तोक, 21 अगस्त (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिक्किमले आरएपी/पीएपी राजस्वमा भएको कथित २७ करोड़ रुपियाँको अनियमितताबारे तत्काल छानबिन गरी अपराध पुष्टि भएमा एफआईआर दर्ता गर्न माग गर्दै सिक्किम भिजिलेन्स विभाग, पुलिस जवाफदेहिता आयोग र सिक्किम लोकायुक्तसमक्ष औपचारिक उजुरी दर्ता गरेको छ।
भाजपा सिक्किमले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, उजुरीको प्रतिलिपि भारत सरकारको गृह मन्त्रालय तथा पर्यटन मन्त्रालयमा समेत पठाएर आवश्यक हस्तक्षेपको माग गरिएको छ। यो कदम राज्यका मुख्यमन्त्रीले पर्यटन अनुमति प्रणालीमा भएको ठूलो वित्तीय विसंगतिबारे सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको भनाइपछि चालिएको हो।
भाजपाका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार २०२५ मा प्रतिबन्धित क्षेत्र अनुमति (आरएपी) र संरक्षित क्षेत्र अनुमति (पीएपी) बाट करिब ३१ करोड़ रुपियाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, राज्यकोषमा ३ करोड़ ६४ लाख रुपियाँ मात्र जम्मा भएको र करिब २७ करोड़ रुपियाँको ठूलो अन्तर देखिएको भाजपाले जनाएको छ।
भाजपा सिक्किमले एक वर्षमै यति ठूलो रकमको अन्तर देखिनुले सार्वजनिक राजस्व कहाँ गयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ। साथै, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै प्रकृतिका विसंगति भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
भाजपाले यसलाई सामान्य प्रशासनिक लापरवाहीका रूपमा मात्र लिन नसकिने बताउँदै प्रणालीगत वित्तीय चुहावट, सम्भावित रकम हिनामिना तथा जवाफदेहिताको अभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले रकम संकलन गरेर राज्यकोषमा जम्मा नगरिएको हो वा अन्यत्र स्थानान्तरण तथा हिनामिना गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
भाजपा सिक्किमले आगामी दिनमा एकीकृत एआईमा आधारित अनलाइन अनुमति प्रणाली लागू गर्दा पारदर्शिता बढ्न सक्ने भए पनि भविष्यको प्रविधिको नाममा विगतका कथित वित्तीय अनियमिततालाई ओझेलमा पार्न नहुने जनाएको छ।
पार्टीले विगत पाँच वर्षको आरएपी/पीएपी राजस्वको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न, प्रत्येक वर्ष संकलन भएको र राज्यकोषमा जम्मा भएको राजस्वको विवरण सार्वजनिक गर्न, दोषी पाइएका सबै व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा राज्यको हराएको प्रत्येक रुपियाँ असुल गर्न माग गरेको छ।
यसका साथै राज्य सरकारले यस विषयमा सार्वजनिक श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने भाजपाको माग छ।
सरकारले विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन शुरु नगरेमा पार्टीले संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका सबै उपयुक्त माध्यम अपनाउँदै यो विषय जनतासमक्ष लैजाने चेताउनी समेत दिएको छ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
21 Aug 2026
