नयाँ दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। केन्द्र सरकारको भनाइ छ, पूर्वोत्तर भारतको सुरक्षा स्थिति पहिलाको तुलनामा राम्रो भएको छ। यसैले केन्द्र सरकारले नागाल्याण्ड, असम र मणिपुरमा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) अन्तर्गत अशान्त क्षेत्रहरूको सीमा घटाइरहेको छ।
यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले शनिवार बताए अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्र सरकारद्वारा गरिएका लगातार प्रयासहरूको फलस्वरूप पूर्वोत्तर भारतको सुरक्षा स्थितिमा अभूतपूर्व सुधार आएको छ। भारत सरकारले एक ऐतिहासिक कदम उठाउँदै दशकौं पश्चात अप्रेल 2022 देखि नागाल्याण्ड, असम र मणिपुरमा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) अन्तर्गत अशान्त क्षेत्रहरू कम गरेको थियो। यस दिशामा आज फेरि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय लिँदै यी तीन राज्यहरूमा पुनः आगामी 1 अप्रेलदेखि अफस्पा अन्तर्गत अशान्त क्षेत्रहरूको दायरा अझ घटाइनेछ।
केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले भने, यो निर्णय उत्तर-पूर्व भारतको सुरक्षा स्थितिमा आएको उल्लेखनीय सुधारलाई ध्यानमा राखेर लिइएको हो। उत्तर-पूर्वीको सुरक्षा, शान्ति अनि विकासलाई प्राथमिकता दिने काम पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भयो। आज त्यसैको परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर शान्ति र विकासको पथमा तीव्र गतिमा अग्रसर भइरहेको छ।
उल्लेखनीय छ कि बितेका 04 वर्षमा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको अगुवाईमा उत्तर-पूर्व राज्यहरूमा केही शान्ति सम्झौता लागू गरियो जसको फलस्वरूप अधिकांश उग्रवादी समूहहरूले देशको संविधान अनि मोदी सरकारका नीतिहरूमा विश्वास गरेर आत्मसमर्पण गरे तथा उत्तर-पूर्व शान्ति र विकासमा सहभागी भयो। वर्ष 2014-देखि आजसम्ममा लगभग 7000 उग्रवादीहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्।
गृह मन्त्रालयको भनाइ छ, केन्द्र सरकारद्वारा उठाइएको प्रभावकारी कदमबाट उत्तर-पूर्वी राज्यहरूको सुरक्षा स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। यहाँ विकासमा तीव्रता आएको छ। वर्ष 2014-को तुलनामा वर्ष 2022-मा उग्रवादी घटनाहरूमा 76 प्रतिशत ह्रास आएको छ। यस अवधि सुरक्षाकर्मी र नगारिकहरूको मृत्युमा क्रमैले 90 र 97 प्रतिशत ह्रास आएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार/भवानी