नयाँ दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। केन्द्रिय वित्तामन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमवार वित्तक वर्ष 2023-24 को आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभामा पेश गरिन्। यस आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले चल्ती वित्त वर्ष 2024-25 को अवधिमा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) -को वृद्धि दर 6.5 देकि 7 प्रतिशत रहने अनुमान व्यक्त गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा जोखिमलाई सन्तुलित राखिएको छ। वित्त मन्त्री 23 जुलाई, मंगलवारको दिन संसदमा केन्द्रिय बजेट 2024-25 पेश गरिरहेकी छन्। सीतारमणले बहुप्रतीक्षित केन्द्रिय बजेट 2024-25 पेश गर्नपूर्व लोकसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिन्।

उनले भनिन्, अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शनबीच पनि घरेलु वृद्धि चलाकहरूले वित्त वर्ष 2023-24 मा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गरेका छन्। सर्वेक्षणमा भनिएको छ, भारतीय वित्तीकय क्षेत्रको आउटलुक उज्ज्वाल रहनेछ। सर्वेक्षण मुताविक पूँजीगत व्ययमाथि सरकारको जोर औ निजी निवेशमा निरन्तर गतिबाट पूँजी निर्माण वृद्धिलाई बढ़ावा मिलेको छ। सकल स्थायी पूँजी निर्माणमा वित्त वर्ष 2023-24 मा वास्तविक रूपले 9 प्रतिशत वृद्धि दर्ता भएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मा भनिएको छ, देशको राजकोषीय घाटा (जीडीपी प्रतिशतको रूपमा) पछिल्लो वित्तक वर्षको तुलनामा वित्तँ वर्ष 2023-24 मा 1.6 प्रतिशत बढ़ेको छ भने निर्माण क्षेत्र पनि वर्तमानमा प्रमुख रूपमा बढ़िरहेको छ जुन पूर्वाधारको लागि सरकारद्वारा गरिएको पहलको परिणाम हो।

को हो आर्थिक सर्वेक्षण?-

आर्थिक सर्वेक्षण सरकारद्वारा केन्द्रिय बजेट पेश गर्नपूर्व प्रस्तुत गरिने वार्षिक दस्तावेज हो जसमा अर्थव्यवस्थाको स्थितिको निष्पक्ष समीक्षा हुन्छ। वित्त मन्त्रालयमा आर्थिक मामिलाहरूको विभागीय सम्भागद्वारा इकोनोमिक सर्वेक्षण तयार गरिन्छ जसमा अर्थव्यवस्थाको स्थितिको निष्पक्ष समीक्षा हुन्छ। यसलाई देशका मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको निगरानीमा तयार गरिन्छ। वित्त मन्त्रालयद्वारा जारी बयान अनुसार भारत सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. वी. अनन्था नागेश्वरनले आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 माथि आयोजित एक प्रेस कन्फ्रेन्सलाई नेशनल मीडिया सेन्टरमा 2.30 बजे सम्बोधन गरे।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा / बिशाल