नयाँ दिल्ली, 16 सेप्टेम्बर (हि.स.)। जलीय कृषि प्रथाहरूलाई बढ़ाउने र देशभरिमा एकीकृत माछा पालनलाई प्रोत्साहन दिन मत्स्य पालन, पशुपालन र डेयरी मन्त्रालय अन्तर्गत मत्स्य विभागले सय दिवसीय योजना तयार पारेको छ। मन्त्रालयले सोमवार जारी एक बयानमा भनेको छ, प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) अन्तर्गत मत्स्य पालन क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र सतत विकासलाई प्रोत्साहन दिन रणनीति तयार पारिएको छ। यस योजना अन्तर्गत 200 हेक्टर नूनीलो पानीमा जलीय कृषिको विकास र 500 हेक्टरमा एकीकृत माछा पालनको विस्तार सामेल छ।

मन्त्रालय अनुसार, यस प्रय़ासमा प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को चौथी वर्षगाठमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान हरियाणा, पञ्जाब, अरूणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मणिपुर र मिजोरममा जलीय कृषि र एकीकृत माछा पालनलाई प्रोत्साहन दिनका लागि 42.43 करोड़ रूपियाँको परियोजनाको पनि अनावरण गरियो। मन्त्रालय अनुसार, जहाँ मीठो पानीको संसाधन दुर्लभ छ त्यहाँ भारत सरकारको मत्स्य विभागले विशेषगरी हरियाणा, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश र राजस्थान राज्यहरूमा नूनीलो पानीको जलीय कृषिको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 को निम्ति हरियाणा, पञ्जाब र उत्तर प्रदेशको निम्ति 36.93 करोड़ रूपियाँको बजटीय आवंटनको साथ 263.80 हेक्टरलाई कवर गर्न परियोजना प्रस्तावहरूलाई स्वीकृति दिइएको छ। मन्त्रालय अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 को निम्ति भारत सरकारको मत्स्य विभागले 500 हेक्टरको प्रारम्भिक लक्ष्यको तुलनामा 550 हेक्टर एकीकृत माछा पालनको विकासलाई स्वीकृति दिएको छ। अरूणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मणिपुर र मिजोरम राज्यहरूमा 5.50 करोड़ रूपियाँको कूल परिव्ययको साथ विकसित गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी