नयाँ दिल्ली, 18 सेप्टेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले बुधवार ‘एक देश, एक चुनाउ’ सित सम्बन्धित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको अध्यक्षता रहेको उच्च स्तरीय समितिको सिफारिशहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

केन्द्रिय मन्त्री अश्वनी वैष्णवले आज क्याबिनेटको फसेलाहरूको जानकारी गराउँदै भने, अब सरकारले यस विषयमा व्यापक समर्थन जुटाउने प्रय़ास गर्नेछ र समय आएपछि यसमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याइनेछ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू र भारी संख्यामा पार्टीहरूका नेताहरूले वास्तवमा एक देश एक चुनाउ पहलको समर्थन गरेका छन्। उच्च-स्तरीय बैठकहरूमा वार्तामा उनीहरूले आफ्नो इनपुट धेरै संक्षिप्त तरिका र धेरै स्पष्टताको साथ दिन्छन्। हाम्रो सरकारले ती मुद्दाहरूमाथि आम सहमति बनाउनमा विश्वास गर्दछ, जसले लामो समयमा लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई प्रभावित गर्छ। यो एक यस्तो विषय हो, जसबाट हाम्रो देश बलियो बन्नेछ।

कांग्रेसको यस पहलप्रति विरोधमा वैष्णवले भने, समितिलाई प्राप्त सिफारिशहरूमा 80 प्रतिशतभन्दा धेरै खासगरी युवाहरूले एकसाथ चुनाउ गराउने पक्ष राखेका छन्। आउने समयमा विपक्षले यस सम्बन्धमा आन्तरिक दबाउ महसूस गर्नसक्छ। राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकारको वर्तमान कार्यकालमा एक राष्ट्र, एक चुनाउ लागू गरिनेछ। देशमा 1951 देखि 1967 सम्म एकसाथ चुनाउ हुँदै आएको छ। यसपछि 1999 मा विधि आयोगले आफ्नो 170औं रिपोर्टमा सिफारिश गरेको थियो कि पाँच वर्षमा लोकसभा र सबै विधानसभाहरूको एक चुनाउ हुनुपर्छ ताकि देशमा विकास भइरहोस्।

उनले भने, 2015 मा संसदीय समितिले आफ्नो 79औं रिपोर्टमा सरकारलाई दुई चरणमा एकसाथ चुनाउ गराउने तरिका खोज्नु लगाएकाे थियो। यसपछि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको अध्यक्षतामा एक उच्च-स्तरीय समितिको गठन गरियो औं त्यस समितिले राजनीतिक दलहरू, न्यायाधीशहरू, संवैधानिक विशेषज्ञहरू सहित हितधारकहरूको व्यापक स्पेक्ट्रमसित व्यापक परामर्श गऱ्यो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी