कोलकाता, 10 जनवरी (हि.स.)। यस वर्षको कोलकाता पुस्तक मेलामा जनतान्त्रिक अधिकार रक्षण समिति (एपीडीआर)-ले स्टल पाउनेछैन। कलकत्ता हाई कोर्टले पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स गिल्डविरूद्ध दर्ता एपीडीआरको याचिकालाई खारेज गरिदियो। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हाले भनिन्, गिल्ड एक निजी संस्था हो, त्यसैले यस मामिलामा कोर्टले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुनेछैन।

एपीडीआरले गिल्डमा स्टल आवन्टनलाई लिएर पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाउँदै हाई कोर्टको ढोका ढक्ढकाएको थियो। गिल्डले अदालतमा तर्क दियो, एपीडीआर निर्धारित समयभित्रमा लाइसेन्स, पञ्जीकरण तथा क्याटलग जस्ता आवश्यक दस्तावेजहरू जमा गर्न विफल रह्यो। एपीडीआरले अदालतमा स्वीकार गऱ्यो, उनीहरूसित यस्तो दस्तावेज छैन। त्यसपछि अदालतले उनीहरूको याचिकालाई खारेज गरिदियो।

न्यायालयले भन्यो, गिल्डले कुनै सरकारी कार्य गर्दैन, यो एक स्वतन्त्र निजी संस्था हो। त्यसैले एपीडीआरको याचिका स्वीकार्य छैन। तथापि न्यायमूर्ति सिन्हाले एपीडीआरलाई सल्लाह दिइन्, उसले स्टलको लागि सम्बन्धित प्राधिकरणसित सम्पर्क गरोस्। कोलकाता पुस्तक मेला यस वर्ष आगामी 28 जनवरीदेखि 9 फरवरीसम्म आयोजना भइरहेको छ।

यसबीच बंगलादेशले पुस्तक मेलामा भाग लिने विषय राजनीतिक अस्थिरताको कारणले अनिश्चित छ। गिल्डका अध्यक्ष त्रिदिंब कुमार चट्टोपाध्यायले शुक्रवार बताए, केन्द्र सरकारको निर्देश बिना बंगलादेशलाई आमन्त्रित गर्नु सम्भव छैन। एपीडीआरले यस मुद्दामा गिल्डको आलोचना गरेको थियो। उनीहरूको मान्यता छ, यसैकारणले उनीहरूलाई स्टल राख्नदेखि वञ्चित गरिएको हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा