नयाँ दिल्ली, 02 जनवरी (हि.स.)। जमाअत-ए-इस्लामी हिन्दले आगामी केन्द्रिय बजेटको निम्ति सरकारलाई धेरै सुझाउ दिएको छ। प्रमुख सुझाउहरूमा आर्थिक न्यायको आवश्यकता र जारी संकटका मूल कारणहरूलाई ध्यानमा राखेर शासनमा विश्वास बहाल गर्नमाथि बल दिइएको छ। यस बाहेक एमएसएमईलाई पुनर्जीवित गर्ने र रोजगार सृजनलाई बढ़ाउनका लागि सब्सिडी भएको ऋण, तकनीकी उन्नयन, कर प्रोत्साहन र बुनियादी ढांचाको समर्थनको निम्ति संसाधन आवंटित गर्नमाथि बल दिइएको छ। यस बापत बिहिवार मुख्यालयमा अमीर-ए-जमाअत सआदतउल्ला हुसैनीले जमाअत-ए-इस्लामीका दीगर पदाधिकारीहरूको साथ मीडियासित कुराकानी गरे।
संवाददाता सम्मेलनमा केन्द्रिय बजेट 2025-26 लाई लिएर विभिन्न पहलुहरूमाथि विस्तारले चर्चा गर्दै भनियो, देशको बजेट गम्भीर आजीविका संकटबीच प्रस्तुत हुनेछ युवा बेरोजगारी 45.4 प्रतिशतको स्तरमा छ। लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबीमा जीवन बिताइरहेको छ र कृषि जीडीपी वृद्धि 2.8 प्रतिशतसम्म झरेको छ।
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्दले असमानता, बेरोजगारी र उपेक्षाको समस्याको समाधान गर्ने एवं पुनर्वितरणीय न्याय, समान विकास र प्रभावी शासनलाई प्राथमिकता दिनका लागि भावी बजेटमा केही नीतिगत बदलावको आह्वान गरेको छ। जमाअत नेताहरूको भऩाई छ, हामी व्यवसाय वृद्धि र कर प्रोत्साहनमाथि केन्द्रित आपूर्तिको रणनीतिदेखि हटेर मागको दृष्टिकोणको वकालत गर्छौं जसको उद्देश्य नागरिकहरूको क्रय शक्तिलाई बढ़ाउनु, उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्नु र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई बढ़ाउनु हो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
