कोलकाता, 22 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अन्तर्गत दाबी एवं आपत्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धि केन्द्रिय निर्वाचन आयोगले महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ, निजी स्कूल एवं कलेजहरूद्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्रहरूलाई सुनवाईमा पहिचान वा आयु प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरिनेछैन।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयसित जोड़िएको सूत्र अनुसार पञ्जीकृत शिक्षा बोर्ड, शिक्षा परिषद वा विश्वविद्यालयद्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र नै पहिचान अनि आयु प्रमाणको रूपमा मान्य हुनेछ। यो व्यवस्था यसै सप्ताहदेखि शुरू भइरहेको सुनवाई प्रक्रियामा लागू हुनेछ।
चुनाउ आयोगले जुन 12 वटा दस्तावेजहरूलाई आवश्यक मानेको छ त्यसमा शैक्षणिक प्रमाणपत्र पनि सामेल छ। यो दस्तावेज विशेष गरी ती मतदाताहरूको लागि आवश्यक छ जसलाई गैर मानचित्रित मतदाताको श्रेणीमा राखिएको छ। गैर मानचित्रित मतदाता ती मतदाताहरू हुन् जो 2002 सालको मतदाता सूचीसित आफ्नो सम्बन्धलाई साबित गर्न सकेका छैनन्। 2002 सालमै राज्यमा पछिल्लो पटक विशेष गहन पुनरीक्षण भएको थियो। 2002 सालको मतदाता सूचीमा नाम रहेका मतदाताहरूलाई स्व मानचित्रणको श्रेणीमा राखिएको छ। यसरी नै माता-पिताको नाम 2002 सालको सूचीमा दर्ता रहेका मतदाताहरूलाई सन्तति मानचित्रण अन्तर्गत मानिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयका एकजना अधिकारीको भनाइ छ, निर्वाचन आयोगलाई यो जानकारी प्राप्त भएको छ कि सुनवाईमा कतिपय मानिसहरूले व्यक्तिगत स्कूल वा कलेजहरूको प्रमाण पत्रलाई बोर्ड वा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र बताएर पेस गर्ने चेष्टा गर्नसक्छन्। आयोगको मान्यता छ, पञ्जीकृत बोर्ड, परिषद वा विश्वविद्यालयबाट जारी प्रमाण पत्रहरूमा धाँधली हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ जबकि व्यक्तिगत संस्थानहरूको प्रमाण पत्रमा गड़बड़ी हुने आशंका बढ़ी रहन्छ। त्यसैले यी प्रमाणपत्रहरूलाई अमान्य गरिएको हो।
राज्यमा विशेष गहन पुनरीक्षणको प्रक्रिया गत 4 नोभेम्बरदेखि शुरू भएको थियो। मसौदा मतदाता सूची गत 16 दिसम्बरमा प्रकाशित भइसकेको छ। यो तीन चरणको प्रक्रिया आगामी 14 फरवरीमा अन्तिम तदाता सूचीको प्रकाशनसितै पूरा हुनेछ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले राज्यमा आगामी वर्ष हुने विधानसभा चुनाउको मिति घोषणा गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा