कोलकाता, 26 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण अन्तर्गत दाबी एवं आपत्तिहरूको सुनवाई अवधि प्रस्तुत गरिने आवासीय प्रमाण पत्र अब भारतीय निर्वाचन आयोगको कड़ा निगरानीमा रहनेछ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ, जुलाई, 2025 पश्चात राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको निवास प्रमाण पत्रहरूको विशेष जाँच गरिनेछ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयसित जोड़िएको सूत्रानुसार आयोगले पहिला नै जिल्ला मेजिस्ट्रेट तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निर्देश दिएको छ कि उनीहरूले यस्ता मतदाताहरूद्वारा पेश गरिएको निवास प्रमाण पत्रको प्रामाणिकताको जाँच गरुन् जसको वर्ष 2002-को मतदाता सूचीसित कुनै सोझो वा पारिवारिक सम्बन्ध पाइएको छैन। यस्ता मतदाताहरूलाई अनम्याप्ड मतदाताको रूपमा चिन्हित गरिएको छ।

निवास प्रमाण पत्रहरूको जाँच दुई आधारमा गरिनेछ। प्रथमतः यो हेरिनेछ कि प्रमाण पत्र असली हो वा नक्कली। दोस्रो यो जाँच गरिनेछ कि यो प्रमाण पत्र वास्तवमा राज्यका योग्य एवं स्थायी निवासीहरूलाई जारी गरिएको हो वा होइन। सुनवाईमा प्रस्तुत दस्तावेजहरूको जाँच पनि दुई स्तरमा हुनेछ। पहिलो स्तरमा निर्वाचन पञ्जीकरम अधिकारीले जाँच गर्नेछन् भने दोस्रो स्तरमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले यसको समीक्षा गर्नेछन्।

भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षकहरूलाई पनि निर्देश दिइएको छ, उनीहरूले सुनवाई सत्रमा निवास प्रमाण पत्र जमा गर्ने मतदाताहरूमाथि विशेष नजर राखुन् र कुनै पनि संदिग्ध मामिलाको जाकारी आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई दिउन्।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सूत्रको भनाइ छ, यो फसेला विभिन्न विपक्षी दलहरूको सिकायतपछि लिइएको हो। यी सिकायतहरूमा आरोप लगाइएको थियो, राज्य प्रशासनले समुचित पृष्ठभूमि जाँचको ठूलो संख्यामा प्रमाण पत्र जारी गरेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा