कोलकाता, 02 अप्रेल (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले अब सबै सरकारी परियोजनाहरूको निगरानीलाई तीव्रता दिनको लागि एउटा नयाँ व्यवस्था लागू गरिरहेको छ। सरकारले आदेश दिएको छ, राज्यको हरेक विभागले आफ्नो सबै परियोजनाहरूको जानकारी 'यूनिफाइड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम' (यूपीएमएस) पोर्टलमा पञ्जीकृत गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया मंगलवारदेखि नै लागू भइसकेको छ।
राज्यको वित्त विभागले एक अधिसूचना जारी गरी बतायो, अहिलेसम्ममा लोक निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य यान्त्रिकी, सिचाई, जल संसाधन, केएमडीए औ पश्चिमाञ्चल विकास विभागका परियोजनाहरूको जानकारी मात्र यस पोर्टलमा दिइन्थ्यो भने अब उसोसबै विभागहरूले आफ्नो योजनाको सम्पूर्ण विवरण नियमित रूपमा अपडेट गर्नुपर्छ।
राज्य सरकारको मान्यता छ, यसबाट परियोजनाहरूको प्रगतिमाथि नजर राख्न सहज हुनेछ साथै कार्यहरूमा तीव्रता आउनेछ। सरकारले प्रशासनिक अधिकारीहरूको लागि एक विशेष एपको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ जसबाट उनीहरूले सोझै फिल्डबाट रिपोर्ट अपडेट गर्न सक्नेछन्।
वित्त राज्य मन्त्री चन्द्रिमा भट्टचार्यले भनिन्, यस पहलको उद्देश्य सबै सरकारी परियोजनाहरूको सुचारू निगरानी सुनिश्चित गर्नु हो। तथापि प्रशासन अनि सत्तारूढ़ दलका केही नेताहरूको मान्यता छ, यस कदमको आगामीवर्ष 2026-मा हुने विधानसभा चुनाउसित पनि सम्बन्ध हुनसक्छ।
तृणमूल कंग्रेसका केही नेताहरूको मान्यता छ, सरकारी कार्यहरूमा नोकरशाहको सुस्ती अनि समुचित 'फलो-अप' -को अभावमा जनतासम्म सुविधा समयमा पुग्न सकिरहेको छैन। यसबाट पार्टीको छवि प्रभावित भइरहेको छ। उनीहरू अनुसार चुनाउमा भोट त राजनीतिक दलहरूले नै पाउँछन्, तर सरकारी अधिकारीहरूको कार्यशैलीको लागि जवाफदेही कार्यकर्ताहरू नै हुनुपर्छ। त्यसैले सबै विभागरूको परियोजनाको निगरानीलाई अनिवार्य गरिएको हो।
राज्य सरकारका अधिकारीहरू अनुसार यस पहलको एउटा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सरकारी कार्यहरूको गति बढ़ाउनु हो। वर्ष 2024-को लोकसभा चुनाउमा तृणमूल कंग्रेसले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो जबकि शहरी क्षेत्रहरूमा पार्टीलाई झट्का लागेको थियो। आगामी विधानसभा चुनाउलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी यस ग्रामीण समर्थनलाई अझ सुदृढ़ बनाउन चाहन्छ।
तथापि केही अधिकारीहरूको मान्यता छ, यो केवल ग्रामीण क्षेत्रहरूसम्म सीमित रहनेछैन जबकि राज्यभरि नै सरकारी परियोजनाहरूलाई गति दिने व्यापक योजना छ। राज्य सरकारले पहिला नै ग्रामीण विकासमाथि बल दिसकेको छ जसलाई हालैको बजेटमा देखिएको थियो जहाँ पंचायत र ग्रामीण विकास विभागलाई सर्वाधिक फण्ड आवन्टन गरिएको छ।
पछिल्लो केही वर्षमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले केही प्रशासनिक बैठकहरूमा सरकारी कार्यहरूमा राखिनुपर्ने निगरानीको अभावलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले यसमाथि चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्, केही योजनाहरू शुरू भएपछि पनि बीचमा अड़्किन्छ अनि सरकारलाई यसको जानकारी समयमा प्राप्त हुँदैन। अब सबै विभागहरूलाई केन्द्रिय पोर्टलमा परियोजनाहरूको सम्पूर्ण जानकारी अपडेट गर्ने आदेश दिइएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा