नयाँ दिल्ली, 9 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्टले नयाँ शिक्षा नीति- 2020 अन्तर्गत तमिलनाडु, केरल र पश्चिम बंगालमा तीन भाषा फार्मूलालाई लागू गर्ने दिशानिर्देश जारी गर्नुपर्ने मागमा दर्ता याचिकालाई खारेज गरिदिएको छ। जस्टिस बीआर गवईको अध्यक्षतामा गठित बेञ्चले भन्यो, कोर्टले कुनै पनि राज्यलाई नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्नको लागि बाध्य बनाउन सक्दैन।
याचिका भाजपा नेता तथा वकिल जीएस मणिले दर्ता गरेका थिए। याचिकामा भनिएको थियो, केन्द्र सरकारद्वारा लागू गरिएको नयाँ शिक्षा नीतिलाई राज्य सरकारहरूले लागू नगर्नु जनहितमा छैन। यसबाट नागरिकहरूको अधिकार प्रभावित हुन्छ। याचिकामा माग गरिएको थियो, राज्य सरकारहरूलाई नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने दिशानिर्देश जारी गरियोस्। तमिलनाडु, केरल र पश्चिम बंगाल अतिरिक्त सबै राज्य सरकारहरूले नयाँ शिक्षा नीतिलाई लागू गरेका छन्।
याचिकामा भनिएको थियो, केन्द्र सरकारको कानून एवं योजनाहरू सबै राज्यहरूमा लागू हुन्छ। यसो गर्नु सबै राज्य सरकारहरूको कर्तव्य हो। याचिकाकर्ताले भनेका थिए, निःशुल्क शिक्षा संविधानको पक्षबाट दिइएको मौलिक अधिकार हो, त्यसैले यस योजनालाई लागू गर्नदेखि अस्वीकार गरेर राज्य सरकारहरूले बाल-बालिकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकारदेखि वञ्चित गरिरहेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
