नयाँ दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले मंगलवार लोकसभामा बताए कि सरकारले 15 फरवरी 2023 मा देशमा सहकारी आन्दोलनलाई धरातलिय स्तरसम्म मजबुत बनाउने र यसको पहुँच हरेक गाउँ र पञ्चायतसम्म सुनिश्चित गर्न एक व्यापक योजनालाई स्वीकृति दिएको थियो। यस योजना अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका सबै गाउँहरू र पञ्चायतहरूमा दुई लाख नयाँ बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितिहरू (एम-पीएसीएस), डेयरी र मत्स्य सहकारी समितिहरूको स्थापनाको लक्ष्य छ।

अमित शाहले एक प्रश्नको लिखित उत्तरमा बताए, यो योजना केन्द्र सरकारको वर्तमान योजनाहरू जस्तै डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड (डीआईडीएफ), राष्ट्रिय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदिको समन्वयले लागू गरिँदैछ। यसमा राष्ट्रिय कृषि र ग्रामीण विकास ब्याङ्क (नाबार्ड), राष्ट्रिय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रिय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) र राज्य सरकारहरूको भूमिका अहम छ।

राष्ट्रिय सहकारी डाटाबेसलाई उद्धृत गर्दै शाहले बताए, 30 जून 2025 सम्म देशभरिमा 22,606 नयाँ पीएसीएस, डेयरी र मत्स्य सहकारी समितिहरू अगावै पञ्जीकृत गरिएका छन्। यस योजनाको प्रभावी र समयबद्ध क्रियान्वयनको निम्ति 19 सेप्टेम्बर 2024 मा सहकारिता मन्त्रालयद्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी र एनएफडीबीको समन्वयमा एक मार्गदर्शिका (एसओपी - मार्गदर्शिका) जारी गरिएको छ। यसमा सबै सम्बन्धित पक्षहरूको भूमिकाहरू, लक्ष्यहरू र समयसीमालाई स्पष्ट रूपमा दर्शाइएको छ।

मार्गदर्शिका अनुसार, आन्ध्र प्रदेशमा कूल 4,188 पीएसीएस, 9,149 डेयरी र 200 मत्स्य सहकारी समितिहरूको गठन गर्ने लक्ष्य छ तर राष्ट्रिय सहकारी डाटाबेस मुताबिक, 30 जून 2025 सम्म राज्यमा केवल 891 डेयरी सहकारी समितिहरू (जसमध्ये 5 कृष्णा जिल्ला) र 2 मत्स्य सहकारी समितिहरू नै पञ्जीकृत गर्न सकिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी