खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ र मिरिक नगरपालिकाहरूमा अत्यावश्यक ढल निकास प्रणाली निर्माण तथा पानी आपूर्ति सुदृढिकरणका लागि डीपीआर तयार गर्ने पहल शुरू
खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ र मिरिक नगरपालिकाहरूमा अत्यावश्यक ढल निकास प्रणाली निर्माण तथा पानी आपूर्ति सुदृढिकरणका लागि डीपीआर तयार गर्ने पहल शुरू


दार्जिलिङ, 19 सेप्टेम्बर (हि.स.)। खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ र मिरिक नगरपालिकाहरूमा अत्यावश्यक ढल निकास प्रणाली निर्माण तथा पानी आपूर्ति सुदृढिकरणका लागि डीपीआर तयार गर्ने पहल शुरू गरिएको जानकारी जीटीए प्रमुख अनित थापाले दिएका छन्।‌ गत 15 सेप्टेम्बरको दिन जीटीए‌ प्रमुख अनित थापाले राज्यको शहरी विकास तथा नगर प्रशासन विभागका मन्त्री फिराद हाकिमलाई भेट गरी खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ र मिरिक नगरपालिकाहरूमा अत्यावश्यक ढल निकास प्रणाली निर्माण तथा पानी आपूर्ति सुदृढिकरणका लागि विभागलाई तत्काल कारवाहीको माग गर्दै अनुरोध गरेका थिए।

मन्त्री अधीनस्थ विभागका मुख्य सचिवलाई योजनाको निम्ति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने निर्देश जारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रीलाई जीटीएको तर्फबाट जीटीए प्रमुख अनित थापाले धन्यवाद दिएका छन्।

यस विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जीटीए प्रमुख अनित थापाले भने, 'सहकार्य आजको आवश्यकता हो। मिलेर काम गर्नु आजको डिमाण्ड हो। एक्लै हिँडेर गन्तव्य पुग्नु सकिन्छ, तर अल्मलिने अनि हराउने सम्भावना धेरै हुन्छ। हामीले सुरुदेखि नै राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सिद्धान्त लियौं। टकराउ होइन सहकार्यको मन्त्र लियौं। त्यसैले आज जीटीएमा धेरै सकारात्मक कार्यहरू हुँदैछन्।'

उनले विज्ञप्तिमा अघि भनेका छन्, 'चारवटा नगरपालिकाहरुलाई अझ हामी गुणस्तरीय शहर बनाउने संकल्प राख्छौं। मैले मेरो भेटमा माननीय मन्त्री महोदयलाई एउटा ज्ञापन पत्र चढाएको थिए। पत्रमा मैले खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ र मिरिक नगरपालिका क्षेत्रहरूमा आधुनिक ढल (सेवरिज) प्रणाली निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्न तथा लगानीको माग गरेको छु। यी नगरपालिकाहरू प्रशासनिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय केन्द्रहरूको रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि, पुरानो र अपूरो ढल व्यवस्थाका कारण जनस्वास्थ्य र वातावरणीय क्षति भइरहेको छ।'

उनले अझ भने, 'पत्रमा मैले दार्जिलिङ नगरपालिकामा अमृत 2.0 योजनाअन्तर्गत पानी आपूर्ति सुदृढीकरणको माग समेत गरेको छु, जहाँ पर्यटन, जनसंख्या तथा भौतिक पूर्वाधारका कारण पानीको कमी बढ्दो छ। मैले राज्य सरकारलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, दिगो विकास तथा पहाडी क्षेत्रको संवर्धनका लागि उक्त योजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छु।'

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक


 rajesh pande