कोलकाता, २१ अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले कोलकाताको चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा मण्डपमा भएको भागदौडको घटनाको व्यापक र निष्पक्ष जाँच गर्न विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गरेको छ। राज्यका मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवालले बुधबार जारी गरेको आधिकारिक आदेशअनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालयको परामर्शमा उच्चस्तरीय टोली गठन गरिएको हो।

छ सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व कलकत्ता उच्च न्यायालयकी अवकाशप्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिन्दिता राय सरस्वतीले गर्नेछिन्। टोलीका अन्य प्रमुख सदस्यहरूमा राज्यको विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षा विभागका प्रधान सचिव, विशेष कार्यदलका महानिर्देशक, पुलिस महानिर्देशकका प्रतिनिधि, गृह तथा पहाडी मामिला विभागका संयुक्त सचिवस्तरका प्रतिनिधि र कोलकातास्थित राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार बल (एनडीआरएफ) का एक प्रतिनिधि समावेश छन्।

विशेष अनुसन्धान टोलीले भागदौडको वास्तविक कारण र घटनाक्रमबारे गहन अनुसन्धान गर्नेछ। अनुसन्धानको दायरामा अत्यधिक भीड, खराब मौसमको प्रभाव, प्रवेश तथा निकासको अपर्याप्त व्यवस्था, अफवाह, विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, संरचनागत कमजोरी र भीड नियन्त्रणका उपायहरूमा भएको सम्भावित विफलताजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समेटिनेछन्।

यसका अतिरिक्त, आयोजनास्थलमा उपस्थित मानिसहरूको सङ्ख्या सुरक्षित क्षमताभन्दा बढी थियो वा थिएन तथा अनुमति प्रदान गर्दा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका दिशानिर्देश र निकासी योजनाहरूको उचित पालना गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि टोलीले जाँच गर्नेछ।

यस अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य आयोजक, पुलिस अधिकारी, कोलकाता नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन सेवा र सीईएससीजस्ता निकायहरूबाट सम्भावित लापरबाही, कर्तव्यपालनमा चुक वा समन्वयको अभाव भएको भए त्यसलाई उजागर गर्नु हो।

यससँगै, विशेष अनुसन्धान टोलीले उत्तर कोलकाताका साँघुरा गल्लीहरूमा भविष्यमा दुर्गापूजाका बेला हुने ठूलो भीडलाई व्यवस्थित गर्न वैज्ञानिक उपाय, क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) निगरानी तथा आपत्कालीन निकासी योजनासम्बन्धी सुझावसमेत दिनेछ।

अनुसन्धान टोलीले पीडित तथा उनीहरूका परिवारलाई प्रदान गरिएको सहायता, अनुग्रह राशि र पुनर्वास व्यवस्थाको पर्याप्तताबारे पनि समीक्षा गर्नेछ। राज्य सरकारले विशेष अनुसन्धान टोलीलाई आदेश जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र विस्तृत अनुसन्धान पूरा गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन कडा निर्देशन दिएको छ। यसबाट कानुनअनुसार आवश्यक थप कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी