सिलगढ़ी, 30 अक्टोबर (हि.स.)। उत्तर बङ्गालको भ्रमणको अन्त्यमा राज्यका पञ्चायत तथा ग्रामीण विकास मन्त्री दिलीप घोषले ग्रामीण विकास कार्यलाई द्रुत बनाउने अनि पञ्चायत कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। आफ्नो तीन दिवसीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रमणको अन्तिम दिन शुक्रवार उनले सिलगढ़ीको दीनबन्धु मञ्चमा आयोजित अखिल बङ्गाल ग्रामीण संसाधन श्रमिक सङ्गठनको उत्तर बङ्गाल सम्मेलनमा भाग लिए। यस अवधि उनले पञ्चायत स्तरका कर्मचारीहरूको हितको रक्षा गर्ने आश्वासन दिँदै आवास योजनाको सूचीमा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेकोमा कड़ा कदम उठाएका छन्।
कर्मचारीहरूलाई विजयादशमीको बधाई दिँदै मन्त्रीले वर्तमान राज्य सरकार सत्तामा आएपछि ग्राम पञ्चायत कर्मचारीहरूको मानदेयमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताए। सरकारले आगामी दिनमा मानदेय थप बढाउने सकारात्मक विचार गरिरहेको उनले सङ्केत गरे।
दिलीप घोषले सरकार सधैँ कर्मचारीहरूको साथमा रहेको र रहने बताए। यद्यपि सुविधाहरूसँगै कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण समर्पणका साथमा निर्वाह गर्नुपर्छ, भने। यदि कर्मचारीहरूले राम्ररी काम गरे भने सरकार उनीहरूको मानदेयलाई अझ बढ़ाउनेमाथि सरकारले सकारात्मक रूपमा विचार गरिरहेको छ।
आफ्नो उत्तर बङ्गाल भ्रमणको शुरुमा पञ्चायत मन्त्रीले दार्जीलिङमा परम्परागत 'सरस मेला' -को उद्घाटन गरेका थिए। यस अवसरमा पञ्चायत विभागका राज्यमन्त्री शान्तनु प्रामाणिक पनि उपस्थित थिए। उद्घाटनपछि मन्त्रीले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) र हिल काउन्सिलका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग बैठक गरे। त्यसपछि उनले जलपाईगुडीको गोरुमारामा स्थानीय बीडीओ तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग बैठक गरी कृषि विपणन विभागको कामको प्रगतिको समीक्षा गरे।
उत्तर बङ्गालमा प्रशासनिक स्तरमा रिक्त पदहरू भर्ने प्रश्नमा उनले कानुनी र प्रशासनिक जटिलताहरूलाई हटाएर नियुक्तिको प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। पहाड़मा नयाँ स्थायी पद सिर्जना गर्न समय लाग्ने स्वीकार गर्दै आवश्यक परेमा अनुबन्धका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम जारी रहने उनले बताए।
आवास योजनाका बारेमा मन्त्रीले यस योजना अन्तर्गत ठूलो सङ्ख्यामा आवेदन प्राप्त भएको, तर अनुसन्धानमा धेरै नक्कली आवेदन पनि सार्वजनिक भएको बताए। वास्तविक गरीब एवं घरबारविहीन मानिसहरूलाई आवास उपलब्ध गराउनु सरकारको उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे। चाँडै, सम्पूर्ण सूचीलाई राम्ररी जाँच गरिनेछ अनि वास्तविक योग्य लाभार्थीहरूलाई मात्र सूचीमा अवैध रूपमा आफ्नो नाम समावेश गर्नेहरूलाई हटाएर घर निर्माणका लागि रकम दिइनेछ।
प्रशासनिक समीक्षाको साथै मन्त्रीले समकालीन राजनीति अनि विपक्षीको आलोचनामाथि पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। तृणमूल नेता अभिषेक ब्यानर्जीको हालैको टिप्पणी तथा पुलिस अधिकारीहरूलाई दिइएको चेताउनीको आलोचना गर्दै दिलीप घोषले भने, प्रशासनले कानुन अनुसार काम गरिरहेको छ। कानुन र व्यवस्था कायम राख्न सरकार प्रतिबद्ध छ। कसैको बयान वा व्यक्तिगत टिप्पणीले राज्य सरकारको नीति एवं प्रशासनिक कार्यमा कुनै प्रभाव नपार्ने उनले बताए।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
