कोलकाता, 05 अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले राज्यमा रोजगार बढ़ाउने उद्देश्यले 14,454 रिक्त पदहरूलाई भर्ने ठूलो निर्णय लिएको छ। सोमवार सम्पन्न भएको मन्त्री परिषद्को बैठकमा उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइयो। बैठकपछि मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए, आगामी 6 देखि 8 महिनाभित्रमा यो भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ।
यी नियुक्तिहरू स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, वन, अग्नि तथा आपतकालीन सेवा, सुधार गृह (जेल) लगायत अन्य धेरै वटा विभागहरूमा हुनेछन्। यी पदहरूका लागि राज्य लोकसेवा आयोग (पीएससी) र सम्बन्धित अन्य विभागहरूको माध्यमबाट परीक्षा आयोजना गरिनेछ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीले पूर्ववर्ती सरकारमाथि नोकरी चोरीको आरोप लगाउँदै अघि भने, वर्तमान सरकारको कार्यकालमा पीएससी पूर्ण रूपमा सक्रिय छ। उनले आश्वासन दिए, आरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनी अवरोधहरूलाई समाधान गरिएको छ भने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)- ले पनि सुचारु रूपमा काम गरिरहेको छ। सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा एक लाख रोजगर दिने लक्ष्य राखेको छ।
रोजगारका नयाँ अवसरहरूसँगसँगै मन्त्रीमण्डलले 'कर्मबन्धु' योजना अन्तर्गत कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई पनि ठूलो राहत दिएको छ। अक्टोबर महिनादेखि यी कर्मचारीहरूको मासिक वेतन बढ़ेर 8 हजार रुपियाँ बनाइएको छ। यसबाहेक, होस्टलहरूमा अध्ययन गर्ने अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति (एससी र एसटी)- का विद्यार्थीहरूको खाना भत्तामा पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ। उनीहरूले अब राज्य सरकारबाट मासिक 1800 रुपियाँको सट्टा मासिक 3,300 रुपियाँ खाद्यान्न भत्ता पाउनेछन्।
राज्य सरकारले आफ्नो चुनाउ घोषणापत्रको फेरि अर्को वाचालाई पूरा गर्दै अविवाहित छात्राहरूको लागि 'भगिनी निवेदिता' योजना शुरू गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत स्नातक अध्ययन गरिरहेकी बालिकाहरूलाई विशेष आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीले यसान्तर्गत छात्राहरूले प्रथम र द्वितीय वर्षमा 17 हजार रुपियाँ अनि तेस्रो वर्षमा 16 हजार रुपियाँ अनुदान दिइने बताए। योजना अन्तर्गत धनराशिको पहिलो किस्ता अर्को वर्ष जनवरी महिनामा जारी गरिनेछ।
--------
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
