बेङ्गलुरु, 0१ नोभेम्बर (हि.स.)। कर्नाटकका मुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारले रातो र पहेँलो रङको कन्नड़ ध्वजलाई आधिकारिक राज्य ध्वजको मान्यता दिने विषयमा सरकारले विचार गरिरहेको बताएका छन्। यसबारे बेलगावीमा आयोजना हुने शीतकालीन विधानसभा सत्रमा छलफल गरी आगामी कदम चालिने उनले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शिवकुमारले आइतवार शहरको कन्ठीरव स्टेडियममा आयोजित ७१औँ कन्नड़ राज्योत्सव समारोहमा ध्वजारोहणपछि सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय ध्वजको सम्मान र त्यससँग सम्बन्धित नियममा असर नपर्ने गरी कन्नड़ ध्वजको प्रयोग, मान्यता र संरक्षणका कानूनी पक्षहरूको अध्ययन भइरहेको बताए।
उनी अनुसार, यसअघि राज्य मन्त्रिपरिषद्ले कन्नड़ ध्वजलाई आधिकारिक मान्यता दिन निर्णय गरी केन्द्र सरकार समक्ष प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, अहिलेसम्म मान्यता प्राप्त भएको छैन। हालै यस विषयमा कानूनी विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र पुनः विचार-विमर्श गरी मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ निर्णय लिइने उनले बताए। कन्नड़ ध्वजलाई कानूनी संरक्षण र सम्मान दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रिय ध्वजसँगै कन्नड़ ध्वज फहराउने विषयमा विधानसौधमा पनि जनता तथा विधायकहरूलाई छलफल गर्ने अवसर दिइने बताए। शीतकालीन अधिवेशनमा यस विषयलाई नयाँ स्वरूप दिने प्रयास गरिने उनको भनाइ थियो। रातो र पहेँलो रङको ध्वज कन्नड़ भाषी जनताको भावना र पहिचानको प्रतीक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले राज्यको ज्ञान परम्परा, संस्कृति, धार्मिक सद्भाव, समानता र शान्तिको सन्देश दिने बताए।
सरकारी विद्यालयको विकासलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म तथा पूर्वविश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक शिक्षामा प्रवेशका लागि ७ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरिएको जानकारी दिए। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई इन्जीनियरिङ तथा चिकित्सा शिक्षामा थप अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको उनले बताए।
युवाको प्रतिभा प्रोत्साहन तथा नेतृत्व क्षमता विकासका लागि पञ्चायत र वडा तहमा १० हजार ‘भारत जोड़ो युवा सङ्घ’ स्थापना गरिने पनि उनले बताए। यी सङ्घमा १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई सदस्य बनाइनेछ। खेलकुद, कला र संस्कृति सम्बन्धी गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक सङ्घलाई वार्षिक १० लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
कर्नाटकलाई लागुऔषधमुक्त राज्य बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले साल २०४७ सम्म राज्यको समग्र विकासका लागि क्षेत्रीय विकास योजना तयार भइरहेको जानकारी दिए। आगामी २० वर्षमा पाँच लाख करोड़ रुपियाँ लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि बनाइएको उनले बताए।
उनी अनुसार, राज्यमा ७२ हजार सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि आदेश जारी गरिएको छ भने ६६ हजार रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन्। युवाका लागि ‘युवा निधि’ योजनासँगै निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन ‘रोजगार सेतु’ व्यवस्था पनि तयार गरिएको उनले बताए।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
