काठमाडौं, १२ नोभेम्बर (हि.स.)। नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा संवेदनशील देशहरूलाई प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन्। उक्त प्याकेजमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ऋण राहतजस्ता प्रावधान समावेश हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

टर्कीमा आयोजित ३१औँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित 'जलवायुजन्य विपत्तिपछिको ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्रामा पर्ने प्रभाव र सहायता प्याकेजको स्वरूप' विषयक छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल एक्लैले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपत्तिको वित्तीय भार वहन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विपत्तिपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले विकास तथा सामाजिक क्षेत्रका अन्य बजेटमा कटौती गर्नुपरेको स्मरण गराए। विपत्तिले विद्यालय, अस्पताल, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य विकास कार्यक्रमहरूमा समेत प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पारेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा विपत्तिका बेला सहयोग पुर्‍याउने भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका देशहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।

उनले पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 'लस एन्ड ड्यामेज फन्ड' (क्षति तथा नोक्सानी कोष) बाट करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त भएको जानकारी दिए। उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूको आवश्यकताको तुलनामा यस कोषमा उपलब्ध स्रोतसाधन निकै कम रहेको उनले बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल