नयाँ दिल्ली, ०२ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्रालयले ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम’ अन्तर्गत गुनासो सुनवाइ नियमावली-२०२६ औपचारिक रूपमा अधिसूचित गरेको छ।

अब यससँग सम्बन्धित गुनासोको समाधान १५ दिनभित्र गर्न सकिनेछ।

मन्त्रालय अनुसार, नयाँ नियम अन्तर्गत राज्य सरकारहरूले ग्राम पञ्चायत, ब्लक र जिल्ला स्तरमा गुनासो सुनवाइ अधिकारी नियुक्त गर्नेछन्। जिल्ला स्तरमा यसको सम्पूर्ण निगरानी जिल्ला कार्यक्रम समन्वयकले गर्नेछन्। सर्वसाधारणले आफ्नो सुविधा अनुसार व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर, डेलिभरी प्रमाण सहितको स्पिड पोस्ट, निर्धारित डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार वा टेलिफोन हेल्पलाइन मार्फत आफ्नो गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्।

अफलाइन माध्यमबाट प्राप्त गुनासोलाई सोही दिन वा अर्को कार्यदिवससम्म पोर्टलमा दर्ता गर्नु अनिवार्य हुनेछ। गुनासो दर्ता भएपछि उजुरीकर्तालाई तत्काल डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध गराइनेछ।

यसको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित गुनासो समाधान गर्न व्यवस्थित, बहुस्तरीय, पारदर्शी र समयबद्ध प्रणाली स्थापना गर्नु हो। यसका साथै गुनासो सुनवाइ अधिकारीले सात कार्यदिवसभित्र मामिलाको जाँच पूरा गर्नुपर्नेछ र १५ दिनभित्र गुनासोको अन्तिम निरूपण गर्नु अनिवार्य हुनेछ।

आवश्यक परेमा उजुरीकर्तालाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर समेत दिइनेछ। गुनासो दर्तादेखि समाधानसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको डिजिटल माध्यमबाट अनुगमन गरिनेछ। यदि १५ दिनभित्र कुनै गुनासोको समाधान भएन भने त्यसलाई स्वतः राज्य सरकारद्वारा स्थापित व्यवस्था अन्तर्गत अर्को उच्च तहको अधिकारी समक्ष पठाइनेछ। पारित आदेशविरुद्ध वीबी-जी राम जी अधिनियमको अनुसूची-१ अनुसार पुनरावेदन दर्ता गर्ने र त्यसको निरूपण गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ।

मन्त्रालय अनुसार, यो नयाँ अधिसूचना ग्रामीण परिवारहरूको अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै प्रशासनिक जवाफदेहिता सुदृढ़ बनाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले प्रक्रियागत औपचारिकताका कारण कुनै पनि नागरिक आफ्नो समस्याको समाधानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।

/ बिशाल