बालेन्द्रको भारत भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझाउ, नेपाल-भारत व्यापारका गैर-ट्यारिफ अवरोध र सीमा नाकाका समस्या हटाउन आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ


काठमाडौँ, २० नोभेम्बर (हि.स.)। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) ले नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा देखिएका गैर-ट्यारिफ अवरोध, नीतिगत अनिश्चितता तथा सीमा नाकामा हुने प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

महासङ्घले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाउ दिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली वस्तुको निर्यातमा भारततर्फ विभिन्न नाममा गैर-ट्यारिफ अवरोध सिर्जना भइरहेको बताए। यस्ता अवरोध हटाउन उच्चस्तरीय पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले सहज पहुँच नपाउँदा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनुका साथै उत्पादन लागतसमेत बढिरहेको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले नेपाली जुट उत्पादनमाथि भारतले लगाएको एण्टी-डम्पिङ शुल्क हटाउन माग गरेको छ। महासङ्घका अनुसार, ५ जनवरी, २०१६ देखि लागू भएको यस शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगको निर्यात तथा किसानहरूको रोजगारीमा प्रतिकूल असर परेको छ।

यसका अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खरिद प्रक्रियामा नेपाली जुट उद्योगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ। महासङ्घले स्टिलमा लगाइएको संरक्षण शुल्क तथा स्टिल आयात निगरानी प्रणाली, प्लाइउड र दालचिनीमा पूर्व सूचनाबिना लागू गरिएका नियमका कारण नेपाली उद्योग प्रभावित भइरहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, ठूलो अलैँची, चिया र अदुवालगायत कृषि उत्पादनको निर्यातमा देखिएका गैर-ट्यारिफ अवरोध हटाउन माग गरिएको छ। व्यापार सहज बनाउन महासङ्घले नेपालको गुणस्तर प्रमाणीकरण चिह्नलाई भारतको गुणस्तर प्रमाणपत्रसरह मान्यता दिन सुझाउ दिएको छ। साथै, दुवै देशका सीमा नाकामा प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टाइन केन्द्र स्थापना गर्न र नेपालमा गरिएको उत्पादन परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

महासङ्घले सीमा नाकाको सञ्चालन समय बढाउन, खाली ट्रकमा लाग्ने शुल्क हटाउन, निर्यात सेवामा लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) समाप्त गर्न र नेपाली सवारीसाधनलाई भारतीय टोल प्लाजामा फास्ट्याग सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाउ दिएको छ।

पारवहन सुविधाअन्तर्गत महासङ्घले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमका अतिरिक्त गुजरातको मुन्द्रा, ओडिशाको धामरा तथा मुम्बईका बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसका साथै, रक्सौल-वीरगञ्ज रेलमार्गको विद्युतीकरण गर्न, अन्य सीमा नाकासम्म रेल सम्पर्क विस्तार गर्न तथा सडकमार्गबाट हुने मालसामान ढुवानीमा विद्युतीय मालवाहक अनुगमन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ।

महासङ्घले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यसूचीमा हवाई प्रवेश मार्ग विस्तार गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट भारतीय शहरहरूका लागि नियमित उडान शुरु गर्ने, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार तथा बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात बढाउने विषय पनि समावेश गर्न सुझाउ दिएको छ।

त्यसैगरी, औषधि उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतीय लगानी र औद्योगिक सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। महासङ्घले दुवै देशबीच विद्युतीय भुक्तानी सहज बनाउन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त पहल गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल र भारतका व्यवसायीबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न महासङ्घले सुझाउ दिएको छ। यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता तथा सहमतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निश्चित समयसीमा निर्धारण गर्ने र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande