काठमाडौँ, ०८ नोभेम्बर (हि.स.)। नेपालमा गत २६ अगस्तमा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएका २ हजार ४६५ जनालाई पहिलो चरणमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। यस सूचीमा ३१ जिल्लाका २ हजार २९४ नेपाली नागरिक तथा सात देशका १७१ विदेशी नागरिक रहेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, बाढीमा कुल ५ हजार २८६ जना बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको थियो, जसमा ६३६ जना विदेशी नागरिकसमेत छन्। बाँकी बेपत्ता व्यक्तिहरूको विवरण प्राप्त भएपछि दोस्रो चरणमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेपत्ता भनिएका व्यक्ति जीवित रहेको वा फेला परेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं वा एउटै परिवारमा बसोबास गर्ने सदस्यले सात दिनभित्र दाबी पेस गर्न सक्ने जनाएको छ। विवरणमा त्रुटि भए सच्याउनसमेत सकिनेछ। निर्धारित अवधिभित्र कुनै दाबी नआए कार्यकारी समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नेछ।
विदेशी नागरिकको विवरण सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत प्राप्त भएको हो। त्यस्ता विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
गत २३ अक्टोबरमा राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमार्फत विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०१७ मा नयाँ धारा ३४ (क) थप गरी विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पहिलोपटक गरिएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको विवरण प्राधिकरणमा पठाइनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र दाबी पेस गर्न समय दिइनेछ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यकारी समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले मृत घोषणा गर्न सक्नेछ।
यसअघि मुलुकी देवानी संहिता, २०१७ अनुसार ८० वर्ष पुगेका व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बेपत्ता भएमा वा विमान, जहाज तथा अन्य सवारी दुर्घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षपछि मृतकसरह मान्ने व्यवस्था थियो। अन्य अवस्थामा भने परिवारले अदालतमा निवेदन दिएर न्यायिक प्रक्रियामार्फत मृत्यु घोषणा गराउनुपर्ने प्रावधान थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
