काठमाडौँ, 08 नोभेम्बर (हि.स.)। नेपाल निर्वाचन आयोगले आगामी वर्ष मार्च महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारी थालेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले आयोगले प्रारम्भिक तयारी शुरु गरेको हो। नेपालमा यसअघि ३० अप्रेल, २०२२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०१६ को अध्याय २ को धारा ४ अनुसार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने, तर मिति निर्धारण गर्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ।
कानुनअनुसार आवश्यकताका आधारमा कुनै एक प्रदेशमा एकै चरणमा र अन्य प्रदेशमा विभिन्न चरणमा निर्वाचन गराउन सकिने व्यवस्था छ। यद्यपि, निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको आधिकारिक मिति मानिनेछ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन तथा अन्य व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी, स्रोतसाधन र आवश्यक विषयहरूमा विचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
निर्वाचनको तयारीका क्रममा आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पक्षहरूसँग थप छलफल गरिने प्रमुख आयुक्त कार्कीले बताएका छन्।
नेपालका कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ। यसअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार, आगामी ३० अप्रेलमा वर्तमान स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुनेछ। त्यसैले दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
आयोगले अक्टोबर महिनाको अन्त्यसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम पूरा गरिसकेको छ। यस क्रममा विशेषगरी निधन भएका तथा नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको छ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, अक्टोबरमा अद्यावधिक गरिएको मतदाता नामावलीलाई आगामी मार्चसम्म हुने निर्वाचनका लागि अन्तिम सूचीका रूपमा प्रयोग गरिने सम्भावना छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब छ महिनापछि पुनः मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा प्रदेशसभा निर्वाचन २० नोभेम्बर, २०२२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै सम्पन्न भएको थियो। तर, ८ र ९ सेप्टेम्बर, २०२५ मा भएको जेन जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत ५ मार्चमा सम्पन्न भइसकेको छ। अब करिब १४ महिनापछि प्रदेशसभाहरूको कार्यकाल पनि समाप्त हुँदैछ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले हाल आयोगको प्राथमिकतामा यो विषय नरहेको बताएका छन्।
निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि अध्ययन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाइसकेको छ।
आयुक्त सुब्बाका अनुसार, यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग सुझाउ मागिएको थियो। कूटनीतिक नियोगहरूबाट समेत सुझाव प्राप्त भएपछि सबै पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
उनले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न आयोग सकारात्मक रहेको बताउँदै यसबाट बदर मत घटाउन वा शून्यमा झार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनमा जनसहभागिता बढाउने, खर्च घटाउने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउने उपायबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाउन सकिने भए पनि यसलाई कुन ढाँचामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म स्पष्ट निर्णय भइनसकेको सुब्बाले बताएका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
