दार्जिलिङ, 12 फरवरी (हि.स.)। दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले आज संसदमा औद्योगिक सम्बन्ध संहिता (संशोधन) विधेयक २०२६ विषयमा बोल्दै आधुनिक भारतका लागि आधुनिक कानुनहरूको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै नरेन्द्र मोदी सरकारले ती पुराना भइसकेका २९ श्रम कानुनहरूलाई एकीकृत गरेर चार नयाँ श्रम कानून बनाएको बताए। यी नयाँ श्रम कानूनहरूले सबै श्रमिकहरूका लागि समयमा ज्यालाको भुक्तानी, एउटा राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला जसभन्दा कम भुक्तानी कुनैपनि श्रमिकलाई गर्न सकिँदैन, सबै कार्यका लागि नियुक्ति पत्रहरू, महिलाहरूका लागि समान ज्याला र सम्मान, ५० करोड़ श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, सबै श्रमिकहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सामाजिक न्याय अनि अन्य वैधानिक लाभहरूको ग्यारेण्टी सुनिश्चित गर्नेछन् भनी बताए।

सांसद विष्टले पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल काँग्रेसको सरकार यी नयाँ श्रम कानूनहरू लागु गर्न असफल भएको आरोप लगाए। उनले भने, टीएमसीको सत्ता अन्तर्गत उत्तर बङ्गालका लगभग ३० चिया बगानहरू बन्द भएका छन्, जसको परिणामस्वरूप त्यहाँका मूलवासी समुदायका सदस्यहरू आजीविकाको खोजीमा बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् अनि सँगसँगै क्षेत्रमा अवैध घुसपैठको अनुमति दिइएको छ जसले गर्दा क्षेत्रको जन-सांख्यिकीय सन्तुलन बदलिएको छ।'

उनले सदनमा जानकारी गराए, कसरी चिया बगान श्रमिकहरूलाई उनीहरूका पुर्ख्यौली भूमिको पर्जापट्टा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ, जबकि राज्य सरकारले चिया बगानको ३०% भूमिलाई पॉंच तारे होटेलहरू निर्माण गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको बताए। उनले अझ भने, 'मैले सरकारलाई हाम्रा चिया बगान अनि सिन्कोना बगान श्रमिकहरू आफ्ना पुर्ख्यौली भूमिको पर्जापट्टा अधिकारबाट वञ्चित नहोउन् भनी सुनिश्चित गर्ने अनुरोध गरेको छु।'

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक