
कोलकाता, 18 मार्च (हि.स.)। 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउअघि निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक मशीनरीमा निरन्तर फेरबदल गरिरहेको छ। यही क्रममा बुधवार आयोगले राज्यका 13 जिल्ला मजिस्ट्रेटको स्थानान्तरण गऱ्यो र उनीहरूलाई विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला मजिस्ट्रेट सह जिल्ला निर्वाचन अधिकारी (डीएम/डीईओ) को रूपमा नियुक्त गऱ्यो।
निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बुधवार जारी आधिकारिक आदेशमा भनिएको छ, विधानसभा चुनाउको तयारीको समीक्षा गरेपछि यो निर्णय लिइएको हो। आयोगले सबै अधिकारीहरूलाई तत्काल प्रभावबाट आफ्नो नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न र 19 मार्च दिउँसो 3 बजीसम्ममा आफ्नो कार्यभार ग्रहणको अनुपालन रिपोर्ट पेश गर्न निर्देश दिएको छ।
आदेश अनुसार, जितिन यादवलाई कुचबिहार, सन्दीप घोषलाई जलपाईगढ़ी, विवेक कुमारलाई उत्तर दिनाजपुर र रजनीर सिंह कपूरलाई माल्दाको डीएम/डीईओ नियुक्त गरिएको छ। यसैगरी आर. अर्जुनलाई मुर्शिदाबाद, श्रीकान्त पालीलाई नदिया, स्वेता अग्रवाललाई पूर्व बर्दवान तथा स्मिता पाण्डेयलाई कोलकाता उत्तरको नगर आयुक्त सह जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त गरिएको छ।
यस बाहेक रणधीर कुमारलाई कोलकाता दक्षिणको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, शिल्पा गौरिसारियालाई उत्तर 24 परगना, अभिषेक कुमार तिवारीलाई दक्षिण 24 परगना, हरिशंकर पनिक्करलाई दार्जीलिङ तथा टी बालासुब्रमणियनलाई अलीपुरद्वारको डीएम-कम-डीईओ बनाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ, स्थानान्तरण गरिएका अधिकारीहरूले तुरुन्तै आफ्नो नयाँ जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। यस बाहेक हटाइएका अधिकारीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित पदमा नियुक्त गरिनेछैन।
उल्लेख्य, चुनाउ कार्यक्रम घोषणा भएदेखि आयोगले राज्यका शीर्ष प्रशासनिक र पुलिस अधिकारीहरूमा निरन्तर परिवर्तनहरू गर्दै आएको छ। यसअघि मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक र कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सरुवा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाई छ, केन्द्रिय निर्वाचन आयोगको उद्देश्य संवेदनशील जिल्लाहरूमा प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सञ्चालन गर्नु हो।
सूत्रहरू अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म थप प्रशासनिक परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ। आयोगले राज्यमा निर्वाचन तयारीहरूको नजिकबाट नजर राखिरहेको छ र आवश्यकता अनुसार अधिकारीहरूको तैनाथीमा बदलाव गरिरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी