- खेलकुद महासंघहरूको अब कडाइका साथ निरीक्षण गरिने, खेलाडी र संस्थाहरूले छिटो र सजिलो न्याय पाउने

नयाँ दिल्ली, 26 मई (हि.स.)। केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रशासन ऐन २०२५ अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद प्रशासन (राष्ट्रिय खेलकुद बोर्ड) नियम २०२६ र राष्ट्रिय खेलकुद प्रशासन (राष्ट्रिय खेलकुद न्यायाधिकरण) नियम २०२६ लाई अधिसूचित गरेर भारतीय खेलकुद प्रणालीमा ठूलो सुधारहरूतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।

प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा मंगलबार बिहान जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार, यी नयाँ नियमहरूले देशका खेलकुद महासंघहरूको कार्यप्रणाली, पारदर्शिता र विवाद समाधान संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले खेलकुद प्रशासनलाई अझ जवाफदेही, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने सरकारले विश्वास गरेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद बोर्डले खेलकुद महासंघहरूको निरीक्षण गर्ने नयाँ नियमहरू अन्तर्गत एक अध्यक्ष र दुई सदस्यहरू मिलेर राष्ट्रिय खेलकुद बोर्ड गठन गरिनेछ। यी सदस्यहरूलाई छनोट समितिको सिफारिसमा केन्द्र सरकारले नियुक्त गर्नेछ।

यो बोर्डले देशका राष्ट्रिय खेलकुद निकायहरूलाई मान्यता दिने, तिनीहरूको प्रशासनिक संरचना, वित्तीय पारदर्शिता र नैतिक मापदण्डहरूको अनुगमन गर्नेछ। सरकारका अनुसार, खेलकुद संघहरूले अब उच्च प्रशासनिक प्रणाली र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न आवश्यक हुनेछ।

खेलकुद विवादहरूको लागि विशेष न्यायाधिकरणसरकारले खेलकुदसँग सम्बन्धित मामिलाहरूको द्रुत समाधानको लागि राष्ट्रिय खेलकुद न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस न्यायाधिकरणले खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू, खेलकुद संघहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धित विवादहरूको सुनुवाई गर्नेछ।

यसको उद्देश्य नागरिक अदालतहरूमा निर्भरता कम गर्नु र कम लागतमा द्रुत न्याय प्रदान गर्नु हो।

सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन हुनेछनयाँ नियमहरूले डिजिटलाइजेसनमा जोड दिनेछ। केन्द्रिय सरकारले एक समर्पित अनलाइन पोर्टल शुरु गर्नेछ, जसले विवादहरू दर्ता गर्ने, दस्तावेजहरू पेश गर्ने, जवाफहरू दर्ता गर्ने र आदेशहरू हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ। यस अतिरिक्त, भर्चुअल सुनुवाई र अनलाइन रेकर्ड व्यवस्थापनको लागि पनि प्रावधान हुनेछ।

खेलकुद प्रणालीले नयाँ ढॉंचा प्राप्त गर्नेसरकारले यी नियमहरू भारतलाई विश्वव्यापी खेलकुद महाशक्ति बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ। यसले खेलकुद संस्थाहरूमा राम्रो वातावरण, पारदर्शिता र विवादहरूको द्रुत समाधान प्रदान गरेर खेलाडीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ।

विज्ञहरूका अनुसार, यसलाई भारतीय खेलकुद प्रशासनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संस्थागत सुधारहरू मध्ये एक मानिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल