नयाँ दिल्ली, १५ जुलाई (हि.स.)। भारत र ब्रिटेनबीचको व्यापक आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता (सीईटीए) आजदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको छ। यससँगै सामाजिक सुरक्षा सम्झौता अर्थात् दोहोरो योगदान सम्झौता (डीसीसी) पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले ब्रिटेनमा कार्यरत भारतीय पेशाकर्मीहरूको आवागमनलाई सहज बनाउनुका साथै उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भारत र ब्रिटेनबीच सीईटीएमा २४ जुलाई, २०२५ मा हस्ताक्षर भएको थियो। यो ऐतिहासिक सम्झौतालाई दुई देशबीचको व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ़ बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सम्झौताअनुसार, भारतका करिब ९९ प्रतिशत निर्यातले ब्रिटेनको बजारमा भन्साररहित (शून्य शुल्क) पहुँच पाउनेछ।
आर्थिक मामिलाका जानकारहरूले यसलाई पछिल्ला केही वर्षयता भारतले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामध्ये एक मानेका छन्। भारत सरकारले यसबाट किसान, श्रमिक, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई), निर्यातकर्ता तथा सेवा क्षेत्रले उल्लेखनीय लाभ प्राप्त गर्ने दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा लागू भएको यो छैटौँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो। यसअघि भारतले मौरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), अष्ट्रेलिया, युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) र ओमानसँग यस्ता सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
सीईटीए लागू भएसँगै भारतीय उद्योगहरूको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने, किसान, उद्योग, महिला उद्यमी, स्टार्टअप तथा युवा पेशाकर्मीहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै ब्रिटेनबाट आयात हुने धेरै वस्तुमा भन्सार शुल्क घटाइने भएकाले ती वस्तुको मूल्यसमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
