कोलकाता, 03 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू गर्ने दिशामा राज्य सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राज्य मन्त्रिपरिषद् बैठकले पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता, २०२६ को मस्यौदा विधेयकलाई स्वीकृति दिएको छ। अब उक्त मस्यौदालाई परीक्षण तथा सुझाउका लागि उच्चतम न्यायालयकी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रञ्जना प्रकाश देसाईको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिसमक्ष पठाइनेछ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार, समितिले आगामी चार साताभित्र मस्यौदा विधेयकको अध्ययन गरी आफ्ना सिफारिसहरू राज्य सरकारलाई बुझाउनेछ। समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले अन्तिम विधेयक तयार गरी अगस्तमा बस्ने विधानसभा अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीले जून २९ मा विधानसभा बैठकमा प्रस्तावित कानुनबारे महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्दै राज्यका आदिवासी, मूलवासी, कुर्मी तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन जनजातीय समुदायलाई समान नागरिक संहिताको दायराभन्दा बाहिर राखिने बताएका थिए। उनका अनुसार, यो निर्णय उत्तराखण्ड र गुजरातमा अपनाइएको मोडेलअनुसार गरिएको हो, जहाँ जनजातीय समुदायलाई विशेष छुट प्रदान गरिएको छ।

प्रस्तावित समान नागरिक संहिताको उद्देश्य धर्मका आधारमा लागू हुँदै आएका फरक-फरक व्यक्तिगत कानुनको सट्टा विवाह, सम्बन्धविच्छेद, भरणपोषण, धर्मपुत्र-धर्मपुत्री ग्रहण, उत्तराधिकार तथा सम्पत्तिसम्बन्धी नागरिक विषयमा एउटै समान कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु हो। राज्य सरकारका अनुसार, यसले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र समान कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने तथा विभिन्न व्यक्तिगत कानुनका कारण देखिएका असमानतालाई अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ।

यदि यो विधेयक विधानसभाबाट पारित भएर कानुनका रूपमा लागू भयो भने पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू गर्ने भारतको चौथो राज्य बन्नेछ। यसअघि गुजरात, उत्तराखण्ड र असममा समान नागरिक संहिता लागू भइसकेको छ।

बिहीबार रातिसम्म चलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यूसीसी बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले सबै सरकारी विभागलाई सरकारी खर्चमा कडाई गर्न तथा अनावश्यक खर्च तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन्। साथै विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनामा अयोग्य लाभग्राहीको पहिचान गरी हटाउन पनि निर्देशन दिइएको छ, जसबाट सरकारी स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र वित्तीय भार न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राजस्व चुहावट रोक्न विशेष पहल गर्न पनि सबै विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। विशेषगरी ढुङ्गा खानी र बालुवा उत्खननजस्ता क्षेत्रमा कर सङ्कलनको निगरानी कडा बनाउन जोड दिइएको छ। सरकारका अनुसार, अघिल्लो सरकारले यी क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण ठूलो राजस्व गुमाएको थियो।

बैठकले सीमा सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। यसअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) लाई स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ। ती जग्गा सीमा चौकी निर्माण, सीमामा तारबार तथा सडक निर्माणलगायत सुरक्षा परियोजनाका लागि प्रयोग गरिनेछ।

यसका साथै राज्यको न्यायिक प्रणालीलाई सुदृढ़ बनाउन ९ जिल्लामा ९ नयाँ द्रुत न्यायालय स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। ती न्यायालय सञ्चालनका लागि ३५ नयाँ पद सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

राज्य सरकारले समान नागरिक संहिताको उद्देश्य सबै नागरिकका लागि समान नागरिक कानुन लागू गर्नु रहेको बताएको छ। साथै अनुसूचित जनजाति तथा परम्परागत समुदायका संवैधानिक अधिकार र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणसमेत सुनिश्चित गरिने जनाएको छ। अगस्तमा विधानसभा बैठकमा विधेयक पेश भएपछि यस विषयमा व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी