नयाँ दिल्ली, 0४ जुलाई (हि.स.)। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो डोमेन रजिस्ट्रार कम्पनीहरूमध्ये एक गोड्याडीले नक्कली वेबसाइटविरुद्ध भारतले अपनाएको कडा कदमलाई दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ। कम्पनीले अदालतका नयाँ निर्देशन लागू भएमा इन्टरनेटको सुरक्षा, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा वैध व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जनाएको छ।
मिडिया रिपोर्टअनुसार, यो मुद्दा दिसम्बर २०२४ मा दिल्ली उच्च अदालतले दिएको आदेशसँग सम्बन्धित छ, जसमा अमेजन, म्याकडोनाल्ड्स, माइक्रोसफ्ट, श्याओमी र कोलगेट-पामोलिभ लगायतका कम्पनीहरूको उजुरीका आधारमा १,१०० भन्दा बढी नक्कली वेबसाइटहरू बन्द (ब्लक) गर्न आदेश दिइएको थियो। अदालतले डोमेन दर्ता तथा पहिचान सम्बन्धी नियमहरू पनि थप कडा बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार, अब डोमेन रजिस्ट्रार कम्पनीहरूले डिफल्ट रूपमा निःशुल्क गोपनीयता सुरक्षा उपलब्ध गराउन नपाउने, डोमेन मालिकको विवरण वैध हित भएका आवेदकलाई ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा चर्चित ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो डोमेन नाम बिक्री गर्न रोक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गोड्याडीले आफ्नो पुनरावेदनमा यी निर्देशनले वेबसाइट सञ्चालकहरूको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र ईमेलजस्ता व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुने जोखिम बढ्ने दाबी गरेको छ। यसका कारण उनीहरूले उत्पीडन, स्टकिङ तथा साइबर आक्रमणजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ। साथै, “वैध हित” को स्पष्ट परिभाषा नभएकाले कसलाई डोमेन दर्तासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने भन्ने निर्धारण गर्न कठिन हुने पनि कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार, डोमेन नेम प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन हुने भएकाले भारतका यस्ता नियमहरूको प्रभाव विश्वभरको इन्टरनेट सञ्चालनमा पर्न सक्छ। यदि यस्ता निर्देशन लागू भए केही डोमेन सेवा प्रदायकहरूले भारतमा आफ्नो सेवा सीमित गर्न वा बन्द गर्ने विषयमा समेत विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने गोड्याडीले जनाएको छ।
गोड्याडीले निःशुल्क गोपनीयता सुरक्षा हटाउने निर्णय भारतको डाटा संरक्षण कानुन तथा युरोपेली संघको जीडीपीआर जस्ता अन्तरराष्ट्रिय गोपनीयता मापदण्डसँग पनि मेल नखाने दाबी गरेको छ। यी मापदण्डहरूले “प्राइभेसी बाइ डिफल्ट” अर्थात् शुरुदेखि नै गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिन्छन्।
यता केन्द्र सरकारले भने नक्कली वेबसाइट र डोमेनको दुरुपयोगका कारण साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले अदालतमा अनुसन्धान निकायहरूका लागि डोमेन दर्तासम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले पनि हालै साइबर अपराधलाई देशका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
