काठमाण्डौ, २३ अगस्त (हि.स.)। नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। सरकारले १३ देशका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्न आवेदन माग गरे पनि प्रक्रिया अझै निर्णयको चरणमा पुगेको छैन। थप सात देशमा समेत नियुक्तिबारे अन्योल कायम छ।
नेपालका ३१ राजदूतावासमध्ये हाल २१ राजदूतावास राजदूतविहीन छन्। लामो समयदेखि पद रिक्त रहँदा कतिपय नियोग कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। विज्ञहरूले राजदूतको अनुपस्थितिले नेपालको विदेश नीति सञ्चालन तथा विभिन्न मुलुकमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर भइरहेको बताएका छन्।
नेपालका विदेशस्थित ३१ राजदूतावासमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगसमेत समावेश छन्। यसबाहेक नेपालका आठ महावाणिज्य दूतावास छन्। गत आर्थिक वर्षसम्म ३४ राजदूतावास र १० महावाणिज्य दूतावास रहेकामा तीन राजदूतावास र दुई महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलस्थित नेपाली राजदूतावास तथा चीनको छेङ्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावासलाई अलग राख्दा बाँकी नियोगमध्ये २१ राजदूतावासमा राजदूत पद रिक्त रहेको छ। तीमध्ये ११ राजदूतावास गत वर्ष नोभेम्बरको अन्त्यदेखि र छवटा यस वर्ष अप्रेलदेखि राजदूतविहीन छन्। कार्यकाल पूरा गरेर नेपाल फर्किएका विदेश मन्त्रालयका सहसचिव तहका छ करियर राजदूतसमेत सरकारको आगामी निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।
भारत र चीनसहित अमेरिका, बेलायत, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, क्यानडा, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, रुस, साउदी अरब, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, यूएई र स्पेनस्थित नेपाली राजदूतावासमा राजदूत पद रिक्त रहेको जनाइएको छ।
नेपालका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगहरू अमेरिकाको न्यूयोर्क, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा र अस्ट्रियाको भियनामा छन्। त्यसैगरी भारतको कोलकाता, चीनको ल्हासा, हङकङ र ग्वाङ्झाउ, अमेरिकाको न्यूयोर्क र डलास, यूएईको दुबई तथा साउदी अरबको जेद्दामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास रहेका छन्।
उल्लेखनीय छ, जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारले गत वर्ष नोभेम्बरमा ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २७ मार्चमा सरकार गठन भएपछि थप छ स्थानबाट राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो। ती राजदूतहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीचको सत्ता साझेदारीअन्तर्गत नियुक्त भएका थिए।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतमध्ये दुई राजदूतावास बन्द गर्ने प्रक्रियामा छन्। बाँकी १५ देशका लागि भने अहिलेसम्म राजदूत नियुक्तिको सिफारिससमेत हुन सकेको छैन। यसले नेपालको विदेश नीति सञ्चालन र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा नेतृत्वको संकट अझ लम्बिने संकेत देखिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
