पश्चिम बङ्गाल विधानसभाका स्थायी समितिहरू गठित, विभिन्न विधायकहरूलाई सुम्पिइयो महत्वपूर्ण दायित्व
पश्चिम बङ्गाल विधानसभाका स्थायी समितिहरू गठित, विभिन्न विधायकहरूलाई सुम्पिइयो महत्वपूर्ण दायित्व


कोलकाता, 06 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल विधानसभाको वर्ष 2026-27 को लागि विभिन्न स्थायी (स्ट्याडिङ्ग) समितिहरू गठन गरिएको छ। विधानसभा सचिवालयद्वारा जारी अधिसूचना अन्तर्गत वित्तीय, विधायी, प्रशासनिक औ सदन सञ्चालनसित सम्बन्धित विभिन्न समितिहरूका अध्यक्ष एवं सदस्यहरू नियुक्त गरिएको छ।

जारी सूची अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति (पब्लिक अकाउन्ट्स कमिटी)- का अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाललाई बनााइएको छ। पेपर्स लेड अन द टेबल समितिको दायित्व भाँगड़बाट आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकीलाई सुम्पिइएको छ भने विशेषाधिकार समिति (कमिटी अफ प्रिभिलेजेज)- का अध्यक्ष डा. राजेश कुमार हुनेछन्।

अधिनस्थ विधान समिति (सबअर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी)- को कमान रथिन घोषलाई दिइएको छ। सदस्यहरूको अधिकार एवं सुविधा समितिको अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोसले गर्नेछन्। यस समितिमा उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मन्त्री डा. शङ्कर घोष, मुख्य सरकारी सचेतक अमलान भादुड़ी सहित सत्ता पक्ष औ विपक्षका केही विधायकहरूलाई सदस्य बनाइएको छ।

विधानसभा पुस्तकालय समितिको नेतृत्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं तृणमूल विधायक बिमान ब्यानर्जीलाई सुम्पिइएको छ। विधायक क्षेत्र उन्नयन प्रकल्प समितिको अध्यक्षता शीतल कापाटले गर्नेछन्। यस अतिरिक्त समिति प्रणालीमा सुधार एवं कार्यप्रणाली सम्बन्धी समितिका अध्यक्ष समीर कुमार पाञ्जालाई बनाइएको छ।

अधिसूचना अनुसार हाउस कमिटीको अध्यक्षता भुदराय टुडूले गर्नेछन्। नियम समिति (रूल्स कमिटी)- को कमान विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोससित रहनेछ। सरकारी आश्वासन समितिका अध्यक्ष रितेश तिवारी तथा याचिका समितिका अध्यक्ष चन्द्रनाथ सिन्हालाई बनाइएको छ।

यसबाहेक स्थानीय निधि लेखा समिति (लोकल फण्ड अकाउन्ट्स कमिटी)- को अध्यक्षता अमरनाथ शाखालाई तथा अनुमान समिति (एस्टिमेट्स कमिटी)- को अध्यक्षता लक्ष्मण चन्द्र घोरुईलाई सुम्पिइएको छ। विभिन्न समितिहरूमा सत्ता पक्ष र विपक्षका विधायकहरूलाई सामेल गरी सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

विधानसभाका यी स्थायी समितिहरूले सरकारी योजनाहरूको क्रियान्वयन, वित्तीय व्ययको समीक्षा, विधायी मामिलाको जाँच, प्रशासनिक कार्यहरूको निगरानी तथा सदनको सुचारु सञ्चालनसित सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा विचार-विमर्श गरी आफ्नो रिपोर्ट अनि सिफारिस प्रस्तुत गर्नेछन्। यी समितिहरूको वर्ष 2026-27 सम्म प्रभावकारी रहनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा


 rajesh pande