नयाँ दिल्ली/वासिङ्टन, १६ सेप्टेम्बर (हि.स.)। रुसबाट कॉंचो तेल खरिद गर्ने देशहरूमाथि दबाउ बढाउन अमेरिकामा नयाँ प्रतिबन्ध तथा करसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रक्रिया तीव्र भएको छ। अमेरिकी सिनेटमा प्रस्तुत द्विदलीय विधेयकमा रुसबाट तेल खरिद गर्ने देशबाट अमेरिका आयात हुने वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। भारत र चीन यस प्रस्तावका प्रमुख सम्भावित लक्ष्यमा छन्।
यो विधेयक रुसमाथि प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनको नयाँ संस्करणको हिस्सा हो। यसको उद्देश्य रुसको ऊर्जा आम्दानी, वित्तीय व्यवस्था, रक्षा क्षेत्र तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यापारिक सञ्जालमाथि दबाउ बढाउनु हो। डेमोक्र्याटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलका अनुसार, प्रस्तावित कानुनले रुसको अर्थतन्त्रका साथै प्रभावशाली व्यवसायीहरूलाई समेत प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउन सक्छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संशोधनमा भारत र चीनका अतिरिक्त टर्की, अजरबैजान, हंगेरी, स्लोभाकिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिंगापुर, कजाकिस्तान र किर्गिज गणराज्यजस्ता देशहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार रुसबाट तेल खरिद जारी राख्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सकिनेछ।
यद्यपि, सिनेटबाट पारित संस्करणमा यी देशहरूको नाम प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गरिएको छैन। त्यसमा रुसबाट आयात हुने तेल तथा ग्यासको परिमाणका आधारमा पाँच ठूला आयातकर्ता देशलाई लक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित संशोधनपछि विधेयकको अन्तिम स्वरूप परिवर्तन हुन सक्नेछ।
विधेयकको वर्तमान प्रस्तावमा रुसबाट ग्यास खरिद गर्ने १५ युरोपेली देशलाई सम्भावित करबाट छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। यसको कारणका रूपमा ती देशहरूको कुल ऊर्जा आवश्यकताको तुलनामा रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता सीमित रहेको र उनीहरूले मस्कोमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
भारत विश्वका प्रमुख कॉंचो तेल आयातकर्ता देशमध्ये एक हो र पछिल्ला केही वर्षदेखि रुसी तेल भारतको प्रमुख स्रोतहरूमध्ये रहँदै आएको छ। पेट्रोलियम योजना तथा विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी) का तथ्याङ्कअनुसार, भारतले मई महिनामा करिब २ करोड १५ लाख मेट्रिक टन कॉंचो तेल आयात गरेको थियो। रुसी तेलमाथि लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा त्यससँग सम्बन्धित छुटको अवधि पनि यस मामिलामा महत्वपूर्ण रहेको छ। उपलब्ध प्रतिवेदनअनुसार, रुसी तेलसँग सम्बन्धित अमेरिकी प्रतिबन्धमा भारतलाई दिइएको छुट १७ जून, २०२६ मा समाप्त भएको थियो।
रुसविरुद्ध प्रस्तावित कानुनको पुरानो संस्करणमा रुसी तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि ५०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। नयाँ संस्करणमा भने यसको सीमा १०० प्रतिशतसम्म राखिएको छ।
प्रस्तावको उद्देश्य केवल कर लगाउनु मात्र होइन। कानुनमार्फत रुसी नेतृत्व, ऊर्जा क्षेत्र तथा कथित 'शेडो फ्लीट' विरुद्धका प्रतिबन्धलाई समेत थप मजबुत बनाउने प्रयास गरिएको छ। अमेरिकी सांसदहरूको तर्कअनुसार रुसी तेलबाट हुने आम्दानीले मस्कोलाई युक्रेनमा युद्ध जारी राख्न सहयोग पुर्याइरहेको छ।
अमेरिकी सिनेटले ७ अगस्तमा यस कानुनको एउटा संस्करणलाई ८६-११ मतले पारित गरेको थियो। अब प्रतिनिधिसभामा यसमाथिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। मङ्गलबार विधेयकले एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रियागत चरण पार गरेको थियो, जसमा दुई डेमोक्र्याट सांसदले रिपब्लिकन सांसदहरूसँगै यसको समर्थनमा मतदान गरेका थिए।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरिएका छन्। तीमध्ये करसम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रयास पनि समावेश छ। त्यसैले अन्तिम कानुनमा १०० प्रतिशत करको प्रावधान कुन रूपमा रहनेछ भन्ने अहिले नै निश्चित भएको छैन। प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र विधेयक हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष पठाउन सकिनेछ। यसकारण १०० प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव हालसम्म अन्तिम अमेरिकी नीति बनेको छैन र यसको अन्तिम प्रभाव प्रतिनिधिसभाको मतदान तथा त्यसपछिका विधायी परिवर्तनमा निर्भर रहनेछ।
यदि १०० प्रतिशत कर लगाउने प्रावधान अन्तिम कानुनमा समावेश भयो र भारत त्यसको दायरामा पर्यो भने भारतबाट अमेरिकातर्फ निर्यात हुने वस्तुमा यसको असर पर्न सक्नेछ र दुई देशबीच व्यापारिक तनाव बढ्न सक्नेछ। यद्यपि, वास्तविक प्रभाव अन्तिम कानुनमा कुन-कुन देशलाई समावेश गरिन्छ, कर कुन-कुन वस्तुमा लागू हुन्छ तथा राष्ट्रपतिलाई कस्ता अपवाद वा छुट दिने अधिकार प्रदान गरिन्छ भन्ने विषयमा निर्भर रहनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
